विचारार्थ

विनायक सेन के समर्थन में

2011-01-28T10:17:00.000-08:00

राजद्रोह बनाम देशद्रोह

राजकिशोर

बिनायक सेन को राजद्रोह के लिए उम्रकैद की सजा दी गई है। इसके औचित्य पर काफी बहस हुई है और आगे भी होती रहेगी। इस बहस में जो बात उभर कर आ रही है, वह यह है कि देशद्रोह और राजद्रोह एक नहीं हैं। रायपुर की जिस अदालत ने सेन को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उसने भी छत्तीसगढ़ राज्य के इस आरोप को निरस्त कर दिया है कि बिनायक सेन ने भारतीय राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है या इसमें मदद की है। इससे यह साबित होता है कि बिनायक सेन और चाहे जो हों, पर वे देशद्रोही नहीं हैं। लेकिन अदालत ने यह माना है कि वे राजद्रोह के अपराधी हैं।

राजद्रोह क्या है? हमारे कानून में इसकी परिभाषा यह है कि वह व्यक्ति राजद्रोह का अपराधी है जो देश में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध असंतोष या अस्नेह की भावना फैला रहा हो। बिनायक सेन सरकार के विरुद्ध असंतोष या आक्रोश फैला रहे थे, इसलिए वे राजद्रोही हैं। इस निष्कर्ष को पचा पाना मुश्किल है। सच तो यह है कि जब भारत में आजाद और संप्रभु सरकार की स्थापना हुई, तभी से सरकार के विरुद्ध असंतोष की भावना का इजहार किया जा रहा है। स्वयं महात्मा गांधी नई सरकार से असंतुष्ट थे। नई-नई बनी सरकार की आलोचना करना वे नहीं चाहते थे, जो उनके अपने ही शिष्यों द्वारा ही चलाई जा रही थी। फिर भी उन्होंने तरह-तरह से अपना असंतोष प्रगट किया। पाकिस्तान को उसका 55 लाख रुपया दिलवाने के लिए तो वे अनशन पर ही बैठ गए। कम्युनिस्ट तो इसे आजादी भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि नेहरू की सरकार पूँजीपतियों की सरकार है। जब तक भारत आर्थिक दृष्टि से आजाद नहीं होता, तब तक सिर्फ राजनीतिक आजादी का कोई मूल्य नहीं है। हिंदूवादी भी इस सरकार के कटु आलोचक थे, क्योंकि इससे हिन्दू राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था।

क्या ये सभी राजद्रोही थे?

बिहार आंदोलन के दिनों में जयप्रकाश नारायण पर यह आरोप लगाया जाता था कि वे सीआइए के एजेंट हैं और लोकतांत्रिक विधि से चुनी गई सरकारों को बरख्वास्त कराना चाहते हैं। बाद में इतिहास ने साबित किया कि जयप्रकाश ही सही थे, उनके आलोचक नहीं। आज जयप्रकाश को इंदिरा गांधी से बड़ा व्यक्तित्व माना जाता है। क्या जयप्रकाश राजद्रोही थे? सरकारी परिभाषा के अनुसार उन्हें राजद्रोही साबित करना बेहद आसान था। जयप्रकाश की इस सलाह से बहुत-से लोग चौंके भी थे कि अगर किसी राजकीय कर्मचारी को कोई ऐसा आदेश मिले जो संविधान या कानून के विरोध में है, तो कर्मचारी का कर्तव्य है कि वह उसका पालन न करे। यह स्थापना अतिवादी लग सकती है, पर इसमें दम है। कोई भी कर्मचारी सरकार का कर्मचारी नहीं होता, वह राज्य का कर्मचारी होता है। सरकार भी राज्य का ही एक अंग है। उसे कार्यपालिका कहा जाता है। राज्य के अन्य दो महत्वपूर्ण अंग हैं – विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका और न्यायपालिका के आदेश कार्यपालिका के आदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जब कार्यपालिका का आदेश विधायका और न्यायपालिका के आदेश से मेल न खाता हो, तब राजकीय कर्मचारी अगर उसकी अवज्ञा करता है, तो वह सजा का नहीं, बधाई का पात्र है। अगर यह मान्यता स्वीकार कर ली जाती है, तो सभी सरकारें सचेत हो जाएँगी और वे जन विरोधी आदेश कम से कम देंगी। प्रश्न यह है, क्या इस प्रकार की अवज्ञा को राजद्रोह कहेंगे?

अगर सरकार के विरुद्ध अस्नेह फैलाना राजद्रोह की सीमा में आता है, तो समझ में नहीं आता कि विपक्ष और स्वतंत्र प्रेस की जरूरत क्या है। इनका तो काम ही सरकार के गलत कामों की आलोचना करना है। प्रेस से अगर यह आजादी छीन ली गई, तो उसका व्यक्तित्व क्या रह जाएगा? जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उसके नेता समय-समय पर राष्ट्रपति के पास जाते रहते हैं और सरकार को बरख्वास्त करने की माँग करते रहते हैं। क्या यह राजद्रोह है? विपक्ष विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाता है। इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि सरकार ने संसद का विश्वास खो दिया है, इसलिए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या इसे भी राजद्रोह कहा जाएगा?

हमें यह समझने में पता नहीं कितना समय लगेगा कि सरकार और राज्य एक नहीं हैं और सरकार तथा देश एक नहीं हैं। सरकारें आती-जाती रहती हैं, राज्य बना रहता है। देश की सत्ता राज्य से भी बढ़ कर है। राज्य संविधान, कानून और फौज से चलता है, जबकि देश एक भावना है, जिसके मूल में राष्ट्रीयता का भाव होता है। माओवादी भी यह नहीं कहते कि हम एक देश के रूप में भारत का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। वे यह भी नहीं कहते कि हम सत्ता में आएँगे, तो भारतीय राज्य को विघटित कर देंगे। माओवादी सरकार की सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। विपक्ष के सभी दल ऐसा ही चाहते हैं। माओवादी इस आधार पर इनसे अलग हैं कि वे हिंसा के द्वारा देश की राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। यह जरूर आपत्तिजनक है, क्योंकि हिंसा के बल पर राज्य की सत्ता पर कब्जा करने की नीति से न राज्य रह जाएगा न देश। उच्छृखलता और हिंसावाद किसी भी देश के अस्तित्व के लिए सतत खतरा हैं।

कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि राजद्रोह देशभक्ति के लिए आवश्यक हो जाए। महात्मा गांधी महान देशभक्त थे। पर उन्हें राजद्रोह के अपराध में सजा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को भी राजद्रोह के मुकदमे का सामना करना पड़ा था। क्या स्वतंत्र भारत में लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी नहीं हो सकते? बल्कि आज तो उनकी ज्यादा जरूरत है। जो अन्यायी और शोषणकारी व्यवस्था का विरोध करता है, उसे देशभक्त माना जाना चाहिए। उसे राजद्रोही वही कहेगा जो देश को सरकार का पर्याय मानता है। 000

तारीख

पेट्रोल की कीमतें

2011-01-28T10:15:00.000-08:00

दोहरी मूल्य प्रणाली के समर्थन में

राजकिशोर

पिछले साल भर में पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में जिस तेजी से वृद्धि की गई है, वह आश्चर्यजनक है। पहले की बात और थी। जब विश्व बाजार में क्रूड तेल की कीमतें बढ़ती थीं, तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता था। झटके का कुछ हिस्सा सरकार सँभाल लेती थी। यूपीए सरकार ने तय किया कि हम पेट्रोल उत्पादों पर सब्सिडी जारी नहीं रखेंगे। पेट्रोल उत्पादों की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होंगी। इसी का नतीजा है कि सभी तेल कंपनियाँ अपने उत्पादों की कीमतें लगातार बढ़ाती रही हैं। जब कोई दल पेट्रोल की कीमत वृद्धि का विरोध करता है, तो सरकार का जवाब होता है – इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। जब विश्व बाजार में कीमत बढ़ जाती है, तो हमें भी कीमत बढ़ानी पड़ती है।

सरकार के इस तर्क से युद्ध नहीं किया जा सकता। वाकई कोई भी चीज अपनी कीमत पर ही बिकनी चाहिए। आम तौर पर सब्सिडी देना कोई अच्छी बात नहीं है। यह एक तरह से खैरात देना है, जिसे किसी को स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। मुश्किल यह है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें आर्थिक स्तर पर भयावह विषमता है। ऐसे समाज में एक ही कीमत किसी को जरा भी बोझ नहीं लगती, तो दूसरे का जेब खाली कर देती है। जब आय में भयावह विषमता है, तो खर्च में भी भयावह विषमता होना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी कीमत वृद्धि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती। दाल-चावल या सब्जियों की कीमत बढ़ती है, तो उच्च वर्ग में इनकी खपत कम नहीं हो जाती, लेकिन जिनके पास कम पैसा है, उन्हें इन वस्तुओं का उपभोग कम करना पड़ जाता है। जब शक्कर का दाम बढ़ा था, तब बहुत-से परिवारों ने फीकी चाय पीना शुरू कर दिया था। इसी तरह, अब जब कि सब्जियों की कीमतें आग उगल रही हैं, साधारण लोग जहाँ तक संभव है, सब्जी के उपभोग में कटौती कर रहे हैं।

पेट्रोल के साथ ऐसा नहीं है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है, तब उसका उपभोग कम नहीं हो जाता। कोई स्कूटर वाला बस से चलना शुरू नहीं कर देता, हालाँकि आजकल बसों या मेट्रो रेल की दरें कोई आरामदेह नहीं हैं। कुछ लोगों की कमाई का बीस से तीस प्रतिशत तक घर से कार्य स्थल तक जाने और वहाँ से लौटने में खर्च हो जाता है। तिस पर समय से पहुँचने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए निजी वाहनों का चलन बढ़ता जा रहा है। महानगरों में तो फिर भी सार्वजनिक वाहनों की व्यवस्था है – वह चाहे जैसी हो, पर छोटे शहरों और कस्बों में सार्वजनिक वाहन खरगोश के सींग की तरह अदृश्य हैं। इसलिए वहाँ जिसके पास भी साधन हैं, वह स्कूटर, मोटरसाइकिल या सेकंड हैंड कार खरीद कर ही रहता है। इससे भी पेट्रोल की खपत तेजी से बढ़ रही है। अगर इन रिहायशों में उचित संख्या में बसें चला दी जाएँ या ट्राम गाड़ी की शुरुआत कर दी जाए, तो इस दुर्लभ ईंधन की काफी बचत हो सकती है।

तो किस्सा यह है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर वाहन रखने वाले साधारण लोगों की जेब पर तुरंत असर होता है। ईंधन पर उनका खर्च बढ़ जाता है। इसमें कटौती भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह वर्ग वैसे भी अंधाधुंध वाहन नहीं चलाता। इसके विपरीत, संपन्न वर्ग को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पेट्रोल का बजट उसकी आय का बहुत मामूली प्रतिशत होता है। अधिकतर की कारें तो नियोक्ता के पैसे से चलती हैं। पेट्रोल पर खर्च की इस विषमता से बचने का कोई तरीका निकालना चाहिए। मेरी सम्मति में, इसका एक तरीका पेट्रोल की दोहरी मूल्य प्रणाली है। यानी पेट्रोल का ज्यादा उपभोग करने वालों से अधिक कीमत वसूल की जाए और इससे जो रकम उपलब्ध होती है, उसका प्रयोग पेट्रोल की कीमत गिराने में किया जाए।

यह कैसे किया जाए, इस पर जानकार लोगों को अपनी राय रखनी चाहिए। मेरे खयाल से, एक सहज उपाय यह है कि पेट्रोल की राशनिंग कर दी जाए। प्रत्येक वाहन के लिए पेट्रोल की एक निश्चित मात्रा तय कर दी जाए। जिस वाहन पर इस निश्चित सीमा से ज्यादा पेट्रोल खर्च किया जाता है, उसके स्वामी को उस निश्चित सीमा से अधिक पेट्रोल खरीदने पर ज्यादा कीमत वसूल की जाए। ऐसा करने में कोई अन्याय या भेदभाव नहीं है। जिस इफरात से कारों की संख्या बढ़ रही है और ज्यादा तेल पीने वाली गाड़ियाँ बाजार में उतर रही हैं, उसे देखते हुए पेट्रोल के उपभोग पर अंकुश लगाना आवश्यक हो गया है। दोहरी मूल्य प्रणाली का संदेश यह है : या तो पेट्रोल का उपभोग कम करो या उसके लिए ज्यादा कीमत चुकाओ। इस अतिरिक्त कीमत से पेट्रोल की दर में स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी या प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाएगा। दोहरी मूल्य प्रणाली के पक्ष में आर्थिक तर्क हो या न हो, सामाजिक तर्क जरूरी है। सामाजिक तर्क आर्थिक तर्क की तुलना में ज्यादा स्वीकार्य होना चाहिए।

इस प्रणाली का विस्तार रेल या वायु मार्ग से सफर करने वालों तक भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन यात्राओं की सीमा बाँधी जा सकती है। जो लोग इस सीमा से अधिक यात्रा करेंगे, उनसे अतिरिक्त कीमत वसूल की जाएगी। इससे भी सरकार को कुछ आय हो सकती है। साइकिलों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए यह किया जा सकता है कि प्रत्येक साइकिल में ऐसा मीटर लगाया जाए जिससे पता चले कि उसने महीने भर में कितनी दूरी तय की है। जो साइकिल एक निश्चित दूरी से ज्यादा चलेगी, उसे सरकार की ओर से कुछ प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। साइकिल दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सवारी है। उसे चलाने में कोई खर्च नहीं आता, न ही प्रदूषण फैलता है। पश्चिमी देशों में साइकिल का चलन बढ़ रहा है। आश्चर्य है कि हमारे देश में इसे गरीब की सवारी मान लिया गया है। दोहरी मूल्य प्रणाली बिजली के इस्तेमाल पर भी लागू की जा सकती है। प्रति व्यक्ति ज्यादा बिजली खर्च करते हो, तो ज्यादा कीमत चुकाओ।

ऊर्जा संकट के दिनों में इस तरह के नवाचार अपनाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा यह संकट गहराता जाएगा – खासकर हमारे जैसे गरीब देशों में। 000

भारत की राजनीति में परिवारवाद

2010-10-24T02:04:00.000-07:00

राजनीति का घरेलूकरण

राजकिशोर

बातचीत का प्रसंग यह था : भारत में साठ वर्षों से लोकतंत्र है। फिर भी क्या बात है कि जिधर देखो, उधर ही नेता लोग राजनीति का घरेलूकरण कर रहे हैं। उनके बेटे-बेटियाँ राजनीति में इस तरह आ रहे हैं जैसे यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। मजे की बात है कि इनमें से ज्यादातर ने आधुनिक शिक्षा पाई है, वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एमबीए हैं, लेकिन इन पेशों में वे नहीं उतरते। वे सीधे राजनीति में जाते हैं और अपने पिता का उत्तराधिकार संभालते हैं। पति जेल में है, तो उसकी जगह पर पत्नी चुनाव लड़ रही है। क्या इससे हमारी राजनीति दूषित नहीं हो रही है?

यह सुनते ही वे तैश में आ गईं। उन्होंने कहा, ‘आप लोग पागलों की तरह बात कर रहे हैं। जब शिक्षक का बेटा शिक्षक हो सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टरी कर सकता है, आईएएस का बेटी आइएस बन सकती है, तो राजनीति में ही क्या खास बात है? बाप नेता है, तो बेटे की शिक्षा-दीक्षा राजनीतिक वातावरण में होती है। वह जन्म से ही राजनीति का कखग समझने लगता है। फिर अगर वह प्रोफेशन के तौर पर राजनीति को अपनाता है, तो इसमें हर्ज क्या है? उसका जन्म पॉलिटिशियन के परिवार में हुआ है, क्या इसलिए पॉलिटिक्स में जाने का उसका हक मारा गया? यह तो सीधे-सीधे भेदभाव है। लोकतंत्र में किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।‘

उन्हें मैंने ध्यान से देखा। वे मध्य वयस की आकर्षक और आधुनिक महिला थीं। जरूर कॉन्वेंट में पढ़ी होंगी। मन हुआ, पूछूं कि आप किसी राजनीतिक परिवार से तो नहीं हैं। दोस्तों की बैठक थी। इसलिए किसी पर कटाक्ष करना उचित नहीं था।

फिर भी मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, ‘डॉक्टर का बेटा यूं ही डॉक्टर नहीं बन जाता। वह पांच साल तक जम कर पढ़ाई करता है। कई-कई इम्तहान पास करता है। तब जा कर उसे रोगी की नब्ज पकड़ने का अधिकार मिलता है। यही बात वकालत, इंजिनियरिंग तथा अन्य पेशों पर भी लागू होती है। इसलिए उनकी तुलना राजनीति से नहीं हो सकती। राजनीति में उतरने के लिए कोई क्वालिफिकोशन तय नहीं की गई है। इसलिए लोगों ने उसे घरेलू बिजनेस बना रखा है। बाप चाहता है कि राजनीति करते हुए उसने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सिर्फ उसके बेटे-बेटी को मिले। यह परिवारवाद देश के लिए बहुत खतरनाक है। इससे योग्यता की पूछ घटती है और अयोग्य लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। यह लोकतंत्र नहीं है। उसमें भितरघात है।’

मेरे बगल में एक प्रोफेसर बैठे हुए थे। उन्होंने बातचीत में दखल दी, ‘क्या आप कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी में योग्यता नहीं है? मनमोहन सिंह तथा दूसरे अनेक नेता राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, तो क्या यह उनकी बेवकूफी है? आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश की जनता भी राहुल गांधी के बारे में यही सोचती है। वे जहां भी जाते हैं, लोग उनकी आरती उतारते हैं।‘

मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस घर में हम बैठे हुए थे, उसकी मालकिन ने मुसकराते हुए कहा, ‘शुक्ला जी, मेरा ही नहीं, सभी का खयाल यह है कि राहुल गांधी की यह आवभगत इसीलिए होती है कि वे राजीव गांधी के बेटे हैं। अगर उनकी जगह हमारे बगल के वर्मा जी का बेटा होता, तो उसे कोई नहीं पूछता। उसे अपनी पार्टी का जिला सचिव होने में कई साल लगते, जबकि राहुल गांधी को राजनीति में प्रवेश करते ही कांग्रेस पार्टी का महासचिव बना दिया गया। अपनी योग्यता साबित किए बगैर ही उन्हें एमपी का टिकट दे दिया गया और पहली बार में ही वे जीत भी गए। क्या यह सामंतवाद नहीं है ?’

अब फिर उस महिला की बारी थी जो राजनीति में परिवारवाद का समर्थन कर रही थीं। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, ‘राजनीति सभी लोग नहीं कर सकते। यह एक विशिष्ट पेशा है। राहुल का परिवार लगातार राजनीति में रहा है। इसलिए वे दूसरों से बेहतर नेता हो सकते हैं।’

यह सुनते ही बैठक में हंसी की लहर दौड़ गई। कई आवाजें एक-दूसरे से टकराईं – पेशा ! हा हा ! फिर तो डकैती भी पेशा है। हा हा ! चोरी भी पेशा है।! शायद इलाहाबाद के एक जज ने कहा था कि आजकल खादी अपराधियों की वर्दी बन गई है। ’

इस मजाक में सभी शामिल थे। कोने में एक सज्जन खादी का कुरता-पाजामा पहने हुए थे। कलाई पर मंहगी-सी घड़ी थी। उंगलियों में तरह-तरह की अंगूठियां भी। वे भी ठहाका लगाने लगे। बैठक में राजनीति के वर्तमान चरित्र के बारे में सर्वसम्मति दिखाई पड़ी।

मुझे लगा कि मेरा तर्क भारी पड़ रहा है। तभी दूसरे कोने में बैठे एक शरीफ-से सज्जन ने शौक फरमाया, ‘ राजनीति से लोग चाहे जितना दुखी हों, पर फैक्ट यह है कि आज के नौजवान राजनीति में आना ही नहीं चाहते। वे अमेरिका-यूरोप जाना चाहते हैं, अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने-अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी हालत में अगर राजनीतिक परिवारों की नई पीढ़ी राजनीति में आ रही है, तो इसमें बुराई क्या है? आखिर देश को अफसरों के भरोसे तो छोड़ा नहीं जा सकता। पॉलिटिशियन्स के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता।’

मैंने कनखी से देखा, उस आकर्षक और आधुनिक महिला के चेहरे की चमक कुछ बढ़ गई थी। वे हलके-हलके मुसकरा रही थीं।

मैंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया, ‘नौजवान राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि यह बरदाश्त की सीमा से ज्यादा गंदी हो चुकी है। इस कीचड़ में कौन भला आदमी पैर रखना चाहेगा ? आज का पढ़ा-लिखा नौजवान डीसेंट माहौल में काम करना चाहता है। राजनीति में इसके लिए कोई गुंजायश नहीं रह गई है। यह चापलूसों का बाड़ा बन गया है। यहां कोई स्वाभिमानी आदमी टिक ही नहीं सकता। ’

मैंने पानी का गिलास हाथ में ले कर कुछ घूंट लिए और आगे कहा, ‘नंबर एक। नंबर दो, किसी भी दल का बॉस नहीं चाहता कि राजनीति में पढ़े-लिखे, समझदार लोग आएं और सचमुच जन सेवा करें। अगर बड़ी संख्या में बेहतर मिजाज के लोग आते हैं, तो पार्टी का कैरेक्टर ही बदल जाएगा। गंदे लोगों के हाथ से पतवार छूट जाएगी। यह किसको गवारा होगा? इसीलिए शरीफ लोग राजनीति से दस हाथ दूर ही रहते हैं।‘

मेरे पास की एक अपेक्षाकृत युवा महिला बहस में कूद पड़ीं। उन्होंने कहा, ‘आखिर कोई तो बात है कि हम खेलकूद के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाते हैं, हमारे उद्योगपति विदेशों में जा कर अपना झंडा गाड़ रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, पर भारत के राजनीतिज्ञों के बारे में सोचते ही हम अपनी ही निगाह में गिर जाते हैं। दूसरे क्षेत्रों में देश आगे बढ़ रहा है, पर राजनीति के क्षेत्र में पीछे भाग रहा है।’

गृह स्वामी अभी तक चुप थे। शायद शिष्टाचार की मांग थी कि वे दूसरों को बोलने का ज्यादा अवसर दें। लेकिन आखिर उन्हें बोलना ही पड़ गया, ‘दोस्तो, इसका सबसे बड़ा कारण राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला है। सभी राजनीतिक दल गिरोह बन चुके हैं। इसलिए इन तालाबों का पानी सड़ता जा रहा है। जो ताजा खून आता है, वह पुराने खून से भी ज्यादा संक्रामक होता है। इसीलिए राजनीतिक दलों में नीति और कार्यक्रम पर कोई बहस नहीं होती। विचारवान लोगों का तो प्रवेश ही निषिद्ध है। जो समझने-बूझने वाले लोग हैं, वे अपनी इज्जत बचाने की खातिर चुप्पी साधे रहते हैं। बेटे-बेटियों के आगे विद्वान मेढ़क नजर आते हैं। इस राजनीति में साधारण लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जब लूट-खसोट ही राजनीति का पर्याय हो चुकी हो, तो जनता के हितों के बारे में कोई क्यों सोचे? मेरा तो खयाल है, इस समय हमारे नेता लोग ही देश के विकास में सबसे ज्यादा बाधक हैं। नेताओं के कारण नहीं, बल्कि नेताओं के बावजूद देश आगे बढ़ रहा है।’

जन सभा की तरह जोरदार तालियां बजीं। इनमें एक ताली मेरी भी थी। तभी उस आकर्षक और आधुनिक महिला ने लगभग चीखते हुए कहा, ‘अगर हमारे पॉलिटियिशन्स इतने ही बुरे हैं, अगर वे सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो जनता उन्हें वोट क्यों देती है? जाहिर है, वोट पाए बिना कोई भी नेता ज्यादा दिनों तक अपना कारबार नहीं चला सकता। उसकी फर्म डूब जाएगी।’

इसका उत्तर आया मेरे पास की उस अपेक्षाकृत युवा महिला की ओर से, ‘मैडम, जनता इन ललमुंहों को वोट देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। जब भी कोई साफ-सुधरा विकल्प सामने आता है, जनता उसकी ओर ऐसे लपकती है जैसे बच्चा मां की ओर। पर उसकी भूख नहीं मिटती। नया विकल्प जल्द ही बासी पड़ जाता है। दरअसल, सच्चा और टिकाऊ विकल्प तब तक नहीं पैदा हो सकता जब तक राजनीति रेडिकल सुधार नहीं आता।’

बीच की बड़ी मेज पर पकौड़ियों, नमकीन और काजू के साथ-साथ कांच के पतले खूबसूरत गिलास लग चुके थे। फिर बोतलें भी आ लगीं।

तभी गृहस्वामी का आठ साल का बच्चा दौड़ते हुए आया और सभी की ओर देखते हुए बोला, ‘हल्ला-गुल्ला बंद करो। अपना ग्लास खाली करो।’

हम मध्य वर्ग के अनुशासन-प्रिय लोग थे। हमने हल्ला-गुल्ला बंद कर दिया और चियर्स कहते हुए अपना-अपना गिलास उठा लिया। 000

2010-10-17T00:41:00.000-07:00

आधी शुद्ध आधा बेशुद्ध

राजकिशोर

एक लड़का था। मध्य वर्ग में भी जो मध्य वर्ग होता है, उसी वर्ग का। जब वह बड़ा होने लगा, तो अंग्रेजी माध्यम के एक नजदीकी स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया। स्कूल में फीस तगड़ी ली जाती थी, पर वह सांस्कृतिक मुफलिसी का शिकार था। वहां न अंग्रेजी अच्छी पढ़ाई जाती थी न हिन्दी। लड़के में प्रतिभा थी। एक शाम, जब नीम के पत्ते गिरने लगे और मन की उदासी बढ़ने लगी, उसकी कवि-प्रतिभा फूट पड़ी। उसने एक छोटी-सी कविता लिखी -

कितने अच्छे हैं मेरे पेरेंट्स

उन्होंने दिया मुझे बर्थ

मुसकाया स्काइ नाच उठी अर्थ

नाउ आइ एम टेन एंड वन

अपने पेरेंट्स का प्राउड सन

वे हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स

जानते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स

उनकी कृपा से एव्रीथिंग आइ गॉट

जब मैं पूरा ग्रो कर जाऊंगा

आइ विल अर्न ए लॉट

अपनी कविता को कॉपी पर सजावटी अक्षरों में उतार कर वह सातवें आसमान की ओर उड़ चला। रात भर आधा सोता आधा जागता रहा। अगले दिन उसने अपनी अंग्रेजी शिक्षिका को अपनी कविता दिखाई। वह हंसने लगी। फिर संजीदा हो कर बोली, - बेटे, तुम्हें पूरी पोएम इंग्लिश में ही राइट करनी चाहिए थी। शिक्षिका ने पहली पंक्ति को इस तरह सुधारा - हाउ ग्रेट आर माइ पेरेंट्स और लड़के से कहा, बाकी तुम देख लेना। वहां से निराश हो कर लड़का हिन्दी शिक्षक के पास गया। वह भी हंसने लगा। बोला, अटेम्प्ट तो अच्छा है, पर तुम्हें पूरी कविता को हिन्दी में ही कंपोज करना चाहिए था।। हिन्दी शिक्षक ने पहली पंक्ति को इस तरह सुधारा - कितने भले हैं मेरे माता-पिता ।

वहां से भी दुखी हो कर लड़का टिफिन की घंटी के बाद ही, पेट दर्द का बहाना कर, घर लौट आया। अब वह अपनी कविता को कभी पूरी अंग्रेजी में तो कभी पूरी हिन्दी में लिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन सब बेकार। अंत में उसने पाया कि न उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि वह अपनी कविता को पूरी तरह अंग्रेजी में लिख सके, न उसकी हिन्दी इतनी अच्छी है कि वह उसे पूरी तरह हिन्दी में लिख सके। थक कर वह उस रात बिना खाए ही सो गया। अगले कई महीनों तक उसने कोई कविता नहीं लिखी।

जिस हिंग्लिश को बातचीत की भाषा के स्तर पर स्वीकार करने की तर्क-सम्मत-सी दिखती हुई वकालत सुरेश कुमार ने (जनसत्ता, 10 अक्टूबर 2010) की है, उसका एक नतीजा यही होने वाला है। यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, सुरेश जी भी संजीदा हो कर भविष्य की कल्पना करेंगे, तो उनके हाथ भी यही लगेगा। मैं जानता हूं कि वे भाषा के मामले में सक्षम और सुरुचि-संपन्न व्यक्ति हैं, तभी इतनी प्रांजल भाषा में उन्होंने यह टिप्पणी लिखी है। वे हिंग्लिश के बढ़ते हुए असर से खुद भी चिंतित हैं। वे बहुत साफ-साफ कहते हैं, 'हां, यह ठीक है कि हिंग्लिश की यह वकालत आधा सच है। बाकी आधा सच नकारात्मक ही है। शिक्षा विशारदों के अनुसार यह सामान्यतया "हिन्दी पर अधिकार, न अंग्रेजी पर अधिकार" की स्थिति है। इसे शिक्षा-व्यवस्था का अंग नहीं बनाया जा सकता - ऐसी हिन्दी सीखने-सिखाने का आदर्श नहीं बन सकती।' फिर भी, उनकी मान्यता यह है कि 'जिस प्रकार समाज में प्रचलित व्यवहारों में कुछ ही अनुकरणीय होते हैं, शेष अन्य को हम बर्दाश्त करते हैं, इस प्रकार हिंग्लिंश को भी हम बर्दाश्त करेंगे, करना पड़ेगा, पर उसके अनुकरण को भाषा सौष्ठव की दृष्टि से सब प्रयोजनों के लिए संस्थागत आधार पर प्रोत्साहित न करना ही उचित होगा।'

जाहिर है, सुरेश कुमार के इरादे में कोई खोट नहीं है। वे हिन्दी के शुभचिंतक हैं। वे उन लोगों के भी शुभचिंतक हैं जो परिस्थितिवश हिंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं। इस दुहरी प्रतिबद्धता की वजह से ही वे एक क्षेत्र हिन्दी को देते हैं जहां कोई भी समझौता उन्हें मंजूर नहीं है और एक क्षेत्र हिंग्लिश को, जहां कोई भी समझौता मान्य है। अगर सुरेश कुमार इस उदाहरण का आनंद ले सकें, तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बंटवारा कुछ-कुछ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की तरह है जिसे मान लेने पर विवादग्रस्त भूमि पर न मंदिर बन सकेगा न मस्जिद खड़ी की जा सकेगी। कई बार समाज न्यायालय से अधिक बुद्धिमान होता है। हिन्दी के इसी समाज का आग्रह है कि अगर बीस करोड़ लोगों की इस भाषा ने इस रपटीली राह पर चलना स्वीकार कर लिया, तो अंततः वह खत्म हो जाएगी, उसकी गिनती क्रियोल भाषाओं में होने लगेगी, जिसका मतलब यह है कि वह न इधर की रहेगी न उधर की, और शायर कहेंगे, सुनते हैं कि हिन्दी भी थी अच्छी-सी इक जुबान ।

मुद्दा साधु भाषा और जन भाषा का नहीं है। दोनों में हमेशा अंतर रहा है। मुद्दा सिद्धांत और व्यवहार का भी नहीं है। दोनों में फर्क जितना ज्यादा हो, जीवन उतना ही प्रदूषित होता है। मुद्दा यह है : क्या यह संभव है कि शिक्षित समाज में कुछ लोग हिन्दी लिखते और बोलते रहें तथा कुछ लोग हिंग्लिश का प्रयोग करते रहें ? द्वंद्व का यह दौर पढ़े-लिखों और कम या गैर-पढ़े-लिखों के बीच नहीं, बल्कि पढ़े-लिखों और पढ़े-लिखों के बीच है। यही, एक ही, वर्ग हिंग्लिश का जनक है। इस वर्ग की झूठी तारीफ में 'द्विभाषी संस्कृति' नामक एक विचित्र चीज की कल्पना की गई है। मैं नहीं जानता कि यह चिड़िया देश के किस भाग में पाई जाती है। अशोक वाजपेयी और कृष्ण कुमार जैसे विशिष्ट अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो जो लोग मुख्यतः अंग्रेजी में काम करते हैं, उनकी हिन्दी हांफती रहती है और जो मुख्यतः हिन्दी में काम करते हैं, उनकी अंग्रेजी को हिचकी आती रहती है। क्या हम उस दौर की असहाय प्रतीक्षा करते रहें जब हिन्दी 'द्विभाषी संस्कृति' की नकली आभा से चमकने लगेगी और अंत में खोटा सिक्का असली सिक्के को बाजार से बाहर कर देगा?

सुरेश कुमार व्यावहारिक समस्याओं का हल निकालने के लिए यह व्यावहारिक सुझाव देते हैं, 'अगर हम पाठ्य पुस्तकों की हिन्दी में विशिष्ट तकनीकी शब्दावली अंग्रेजी में (रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए) रखें और सामान्य शब्दावली (बहुप्रचलित तकनीकी शब्दों के साथ) और वाक्य रचना हिन्दी में ही रहे तो क्या हमारे प्रशिक्षुओं का ज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से अधिक कार्यसाधक न होगा? ... बोलें 'ग्लोबल वार्मिंग' और पढ़े-लिखें 'वैश्विक तापमान वृद्धि' तो क्या उनकी उलझन और बोझ नहीं बढ़ेंगे?' बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे। लेकिन यह बढ़ना वैसा ही होगा जैसे पहले तो किसी की टांग तोड़ दी जाए और जब डॉक्टर उसके लिए बैसाखी बनाने लगे, तो शिकायत की जाए कि इससे उस आदमी की उलझन और बोझ नहीं बढ़ेंगे? बेशक टूटे हुए पैरों को बैसाखी अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैसाखी का प्रचलन बढ़ाने के लिए लोगों की टांगें तोड़ना शुरू कर दिया जाए। फिर तो बाजार में बैसाखी ही बैसाखी दिखने लगेगी। अंत में बैसाखी उद्योग के हित में यह राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी कि जन्म लेते ही बच्चों के दोनों पैर काट दिए जाएं।

जाहिर है, सुरेश कुमार जैसे सुधी लोग इस दृश्य की कल्पना कर कांप उठेंगे। लेकिन हिंग्लिश को थोड़ी भी मान्यता मिल गई, तो वह बीस-तीस साल में ही हिन्दी को चट कर जाएगी। भाषा पहले बोली जाती है, फिर लिखी जाती है। लिखे जाने पर उसके मानक रूप स्थिर होते हैं। इसी मानक रूप से भाषा का विकास होता है। उसमें साहित्य और दर्शन की सृष्टि होती है। जब बोली जाने वाली भाषा आक्रामक रूप से अशुद्ध होने लगती है, तब समाज में शुद्ध भाषा की रक्षा वैसे ही की जाती है जैसे संस्कृत भाषा की रक्षा की गई है - उसके हाथ-पांव बांध कर। इसी प्रक्रिया में संस्कृत जानने वालों की संख्या कम होती गई और अब वह पोथियों में ही मिलती है। हिंग्लिशीकरण के बाद भी हिन्दी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी, पर कुछ किताबों तक महदूद हो कर।

अंग्रेजी राज में हिंग्लिश की शुरुआत नहीं हुई, जब इसकी गुंजायश बहुत ज्यादा थी। यह शुरुआत आजादी के कई दशकों के बाद हुई, क्योंकि भारत का शासक वर्ग हिन्दी सीखने और उसका प्रयोग करने के लिए राजी नहीं था। यही दुर्दशा अन्य भारतीय भाषाओं की भी हुई। वे साधन-संपन्न लोगों द्वारा मजा लेने के लिए नौकरानियों से पैदा हुई संतानें हो गईं। अगर शुरू से ही भाषा नीति और शिक्षा नीति को आमूलचूल बदल कर उनका भारतीयकरण करने का व्यवस्थित प्रयास किया गया होता, तो आज हिन्दी के शिक्षित समाज में 'ग्लोबल वार्मिंग' जैसे शब्द नहीं सुने जाते। आखिर कोई तो बात होगी कि भारत के दस बड़े फिल्मी सितारों, दस बड़े खिलाड़ियों, दस बड़े उद्योगपतियों और दस बड़े मीडिया व्यक्तित्वों में आधे भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी मातृभाषा में दस शुद्ध वाक्य बोल या लिख सकें। यही वे डॉक्टर बंधु हैं जो पहले आदमी की टांग तोड़ते हैं और फिर कहते हैं, बैसाखी का इस्तेमाल करने में बुराई क्या है; देखो, हम भी तो बैसाखी पर ही चल रहे हैं। 000

दलित राजनीति का नया चेहरा

2010-10-11T04:12:00.000-07:00

दलितों का अंग्रेजी प्रेम

राजकिशोर

मैं अगर दलित होता, तो इस विषय पर लिखना मेरे लिए ज्यादा उचित होता। बेशक दलित मैं होना चाहता हूं, ताकि देश के इस सर्वाधिक वंचित और अपमानित समूह के लिए कुछ काम कर सकूं। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था ऐसी है कि न कोई अपनी जाति निर्धारित कर सकता है और न अपनी जाति बदल सकता है। फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूं और अधिकार भी कि इस विषय में अपने विचार रख सकूं कि दलितों की भलाई किसमें है। इस तरह के हस्तक्षेप दलित विचारकों को अच्छे नहीं लगते, यह जानते हुए भी मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह मानने से मेरा सीधा इनकार है कि सिर्फ दलित ही दलितों के शुभचिंतक हो सकते हैं। उलटे मेरा मानना है कि दलित विचारक दलितों को गुमराह भी कर सकते हैं, जैसे सवर्ण विचारक सवर्णों को और पिछड़ावादी विचारक पिछड़ों को या हिन्दूवादी हिन्दुओं को और मुसलमान नेता मुसलमानों को गुमराह कर सकते हैं।

खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में अंग्रेजी देवी का मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर के लिए अंग्रेजी देवी की जो मूर्ति तैयार की गई है, उसकी शक्ल अमेरिका की स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी से बहुत मिलती है। मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा 25 अक्टूबर को होना है। यह लॉर्ड मेकाले का जन्मदिन है। मैकाले को भारत में ब्रिटिश पद्धति की शिक्षा प्रणाली शुरू करने और अंग्रेजी का चलन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसी आधार पर स्वतंत्र भारत के अंग्रेजीपरस्त वर्ग को मेकाले की मानस संतान कहा जाता है। अंग्रेजी देवी की स्थापना का उद्देश्य दलितों को यह संदेश देना है कि अंग्रेजी को अपनाने से ही उनका कल्याण हो सकता है।

दरअसल, यह पूरा कार्यक्रम दलित बुद्धिजीवी चंद्रभान प्रसाद की वैचारिक देन है जो कई वर्षों से मेकाले का जन्न दिवस मनाते आ रहे हैं। कई अन्य दलित बुद्धिजीवियों की तरह चंद्रभान प्रसाद मानते हैं कि एक समूह के रूप में दलितों को राजनीतिक मान्यता देने तथा उनके कल्याण के लिए निश्चित कदम उठाने का श्रेय भारत में अंग्रेजी शासन को ही है। चंद्रभान की यह उक्ति याद रखने लायक है कि अंग्रेज भारत में देर से आए और जल्दी चले गए। खुद डॉ. अंबेडकर का अंग्रेजों से कहना था कि दलित समस्या को सुलझाए बगैर आप भारत नहीं छोड़ सकते। अंग्रेज तो चले गए -- भारत की किसी भी समस्या को सुलझाए बिना, क्योंकि वे भारत का शोषण करने के लिए यहां आए थे न कि भारत कि समस्याओं को सुलझाने के लिए, पर अंग्रेजी फल-फूल रही है। अंग्रेजी ही भारत के प्रभु वर्ग की भाषा है। जैसे-जैसे इस प्रभु वर्ग भारत पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है और साधारण लोगों को और भी ज्यादा हाशिए पर धकेल रहा है, अंग्रेजी का पलड़ा भारी होता जाता है।

ऐसी स्थिति में, स्वाभाविक है कि अंग्रेजी को उन्नति की सीढ़ी मान लिया जाए। समाज के सभी हिस्से ऐसा ही मान कर चल रहे हैं, तो दलितों में यह भावना आना स्वाभाविक है। चंद्रभान प्रसाद इसी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंग्रेजी ज्ञान से वे स्वयं भी लाभान्वित हुए हैं। जहां अधिकांश दलित लेखक, विचारक और कार्यकर्ता अपने-अपने राज्य तक सीमित हैं या भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाए हैं, वहीं चंद्रभान ने अपना अंतरराष्ट्रीयकरण कर लिया है। बताते हैं कि 30 अप्रैल को जब अंग्रेजी माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, इस अवसर पर दो विदेशी पत्रकार भी आए थे।

दलित उभार में अंग्रेजी के उपयोग की निश्चित भूमिका है। अगर डॉ. अंबेडकर ने दलित प्रश्न को उठाने के लिए अंग्रेजी का उपयोग नहीं किया होता, तो उनकी आवाज में दम नहीं आ पाता। आज भी जो अंग्रेजी में अपनी बात नहीं रख पाते, उनकी कोई सुनता नहीं है। हालांकि इसके विपरीत उदाहरण भी हैं। मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, मायावती, नीतीश कुमार आदि नेताओं को अंग्रेजी बहुत कम आती है, फिर भी उनकी गिनती सफल नेताओं में होती है। बस यह है कि सभी के लिए यह रास्ता खुला नहीं है। इसके अलावा, इस रास्ते से मुट्ठी भर लोग ही प्रभु वर्ग के सदस्य बन सकते हैं, साधारण जनता नहीं जिसका प्रतिनिधित्व करने का वे दम भरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अंग्रेजी के आधार पर देश का निर्माण किया जा सकता है ? दुनिया में कोई भी ऐसा देश ऐसा नहीं है जिसने विदेशी भाषा में अपना निर्माण या पुनर्निर्माण किया हो। फिर भारत अपवाद कैसे हो सकता है? हमारा खयाल तो यही है कि यदि स्वतंत्र होते ही भारत के सार्वजनिक जीवन से अंग्रेजी को हटा दिया जाता तथा प्रशासन, शिक्षा, न्याय आदि का काम देशी भाषाओं में शुरू कर दिया गया होता, तो भारत आज एक विकासमान नहीं, विकसित देश होता।

अंग्रेजी-प्रेमी दलित विचारकों को, ऐसा लगता है, भारत के समग्र विकास में कोई रुचि नहीं है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ दलितों के सशक्तीकरण में है। वे देखते हैं कि अंग्रेजी की महफिल में घुसने के बाद भारत का आदमी तेजी से तरक्की करने लगता है, इसलिए उन्हें लगता है कि दलितों की उन्नति का सच्चा रास्ता यही है। इस संदर्भ में निवेदन है कि यह रास्ता देश के सभी दलितों को कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। चंद्रभान प्रसाद ही बताएं कि उनके बचपन के संगी-साथियों में कितने लोग अंग्रेजी में दक्षता हासिल कर सके हैं। वर्तमान व्यवस्था में मुट्ठी भर लोग ही और फलस्वरूप मुट्ठी भर दलित ही अंग्रेजी का फायदा उठाने की स्थिति में आ सकते हैं। साधारण लोगों के हित में तो यही है कि देशी भाषाएं अंग्रेजी को अपदस्थ कर दें। ऐसा करने पर हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगाऔर वंचित लोग भी न्याय पाने या न्याय छीनने में सफल हो सकते हैं।

कश्मीर समस्या की जड़ें

2010-10-10T09:21:00.000-07:00

‘आतिशे-चिनार’ के आईने में कश्मीर
राजकिशोर

कश्मीर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर जब अपेक्षाकृत शांत रहता है, तब उस पर न तो बातचीत की जाती है और न लेख लिखे जाते हैं। जब कश्मीर का तापमान बढ़ता है, तब सभी चिंतित होने लगते हैं। इसी समय कश्मीर के आंदोलनकारियों को बातचीत का निमंत्रण भी दिया जाने लगता है। जैसे ही तनाव कुछ कम होता है, कश्मीर के प्रति पुरानी उदासीनता लौट आती है। यह भारतीय राजनीति का वही दमकलवाद है, जिसके फलस्वरूप देश की कोई भी बड़ी समस्या हल नहीं हो पा रही है।

कश्मीर की समस्या को समझने के लिए सबसे पहले कश्मीरी मुसलमानों की मनस्थिति को समझने की जरूरत है। इसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला ने, जिन्होंने लंबे जन संघर्ष के द्वारा प्रतिक्रियावादी डोगरा शासन से कश्मीर को मुक्त कराया और भारत में कश्मीर के विलय को संभव किया, अपनी आत्मकथा ‘आतिशे चिनार’ में कश्मीर के इतिहास की ऐसी बहुत-सी बातों का जिक्र किया है जिनसे कश्मीर की पीड़ा और क्षोभ को महसूस किया जा सकता है। हाल ही में मुझे इस महत्वपूर्ण पुस्तक का सारांश पढ़ने को मिला। यह सारांश मुहम्मद शीस खान ने तैयार किया है। यह वही शीस खान हैं जिन्होंने विचार और साहित्य के क्षेत्र में इकबाल के ऐतिहासिक योगदान से हिन्दी जगत को परिचित कराया है। पहले इन्होंने इकबाल की महत्वपूर्ण कृति ‘इस्लाम में धार्मिक चिंतन की पुनर्रचना’ का अत्यंत परिष्कृत अनुवाद किया, फिर उनके फारसी महाकाव्य ‘जावेदनामा’ का। उन्हीं के साक्ष्य से शेख अब्दुल्ला की कुछ टिप्पणियों को यहां पेश किया जा रहा है।

बहुत कम लोगों को पता होगा कि कश्मीर के दमन का सिलसिला अकबर द ग्रेट के समय में ही शुरू हो गया था। अकबर ने एक फरमार के जरिए कश्मीरियों को हथियार बांधने से मना कर दिया। इस फरमान का उद्देश्य यही था कि कश्मीरी अपनी खोई हुई आजादी को प्राप्त करने की चेष्टा न करें। कश्मीर के परवर्ती शासकों – पठानों, सिखों और डोगरों – सभी ने अकबर के इस फरमान को जारी रखा। कश्मीरियों की निरुपायता की यह प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए डोगरा शासन में अमानवीयता की सीमा छूने लगी। डोगरों ने कश्मीर को अपने बाहुबल से हासिल नहीं किया था , बल्कि अमृतसर संधि के तहत खरीदा था, अतः वे निवेशित पूंजी को ब्याज सहित जल्दी से जल्दी वसूल करना चाहते थे। शाल बुनकरों के किसी और धंधे में जाने की मनाही कर दी गई। साथ ही, डोगरा शासकों ने अनेक कानूनी बारीकियों एवं विधानों द्वारा कश्मीरी मुसलमानों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदियां लगा दीं। शिक्षा की तरह नौकरियों के द्वार भी मुसलमानों के लिए बंद थे। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें लाहौर और अलीगढ़ की राह नापनी पड़ती थी। खुद शेख अब्दुल्ला को पहले लाहौर, फिर अलीगढ़ जाना पड़ा था। कश्मीर के कॉलेजों के दरवाजे उनके लिए बंद थे।

शेख अब्दुल्ला ने अपने सामंतवाद विरोधी आंदोलन के जरिए धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की स्थापना भी की। शेख साहब लिखते हैं, ‘हमारे आंदोलन का दायरा पहले तो मुसलमानों तक सीमित रहा। लेकिन जब आंदोलन के दरवाजे सब धर्मों के लिए खोल दिए गए तो एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता महसूस हुई। यह मात्र धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक कोटि की ही हो सकता था। जीवन और आंदोलन के अनुभव ने हमें कायल कर दिया था कि अवाम के विभिन्न वर्गों में बुनियादी टकराव धर्मों का नहीं, बल्कि हितों का है। एक तरफ शोषण करने वाले थे और दूसरी तरफ वह जो शोषण का शिकार थे। हमारी लड़ाई की मंशा व मकसद मजलूम की हिमायत और जालिम की मुखालफत था।’ इसी वजह से मुस्लिम कांफ्रेंस का विस्तार कर उसे नेशनल कांफ्रेंस बना दिया गया। यही कश्मीर आंदोलन आज एक आतंकवादी-अलगाववादी संघर्ष में बदल गया है, तो इसके कारणों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

जब पाकिस्तान की शह पर कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया और शेख तथा उनके अनुयायी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे, उस कठिन समय में महाराजा हरी सिंह ने क्या किया ? शीस खान अपने सारांश में लिखते हैं, ‘महाराज हरी सिंह का हीरे-जवाहरात से लद-फंद कर सौ से अधिक मोटरगाड़ियों के काफिले के साथ सपरिवार जम्मू भाग जाना, अपनी कश्मीरी प्रजा को विपत्ति के समय उसके हाल पर छोड़ देना, महाराजा और महारानी तारा देवी का जम्मू के उग्रवादियों को वहां के मुसलमानों के कत्ले-आम के लिए भड़काना, पाकिस्तान भेजने के झांसे से मुसलमानों को एक पार्क में इकट्ठा करवा कर , उसके बाद उन्हें एक ट्क में भर कर एक पहाड़ी के पास उतरवा कर मशीनगनों से उड़ा देना जैसी घटनाएं शेख अब्दुल्ला और उनके आंदोलन को झुलसाने के लिए काफी थीं।’

शेख साहब का कहना है कि 1953 से फरवरी 1964 तक उन्हें अकारण जेल में सड़ाने और उनकी अवामी नेतृत्व शक्ति को बर्दाश्त न कर सकने की पृष्ठभूमि में पं. नेहरू का दोहरा व्यक्तित्व था जो उनकी ग्रेटर इंडिया की परिकल्पना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच दंगल का अखाड़ा बना रहा। वह दोस्तबाजी में अतिवाद की सीमा तक जा सकते थे, किंतु केवल उस स्थिति में जब उन्हें अपने राष्ट्र और अपने व्यक्तिगत हितों पर आंच लगती न मालूम होती थी। वह अपने अंतिम दिनों में अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की बड़ी अभिलाषा रखते थे। उन्होंने 1964 में शेख की रिहाई के बाद अपने रंज और पछतावे की अभिव्यक्ति की। वे सच्चे दिल से कश्मीर की गुत्थी सुलझाने के लिए शेख की मदद हासिल करना चाहते थे। लेकिन इसके पहले ही मौत ने हस्तक्षेप कर दिया और उनकी दिल ही रह में रह गई। दुर्भाग्य यह है कि नेहरू के चले जाने के बाद भारत की किसी भी सत्ता ने कश्मीर समस्या को सुलझाने की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं की। फलतः कश्मीर समस्या में नए-नए पेंच जुड़ते चले गए।

एक बार तो सरदार पटेल ने शेख अब्दुल्ला से यहां तक कह दिया, ‘बेहतर यही है कि हम एक-दूसरे से अलग हो जाएं।’ इस पर शेख साहब का जवाब था, ‘कश्मीर के लोगों ने आपके साथ उद्देश्य की समकक्षता के आधार पर हाथ मिलाया है। आप अब अपना हाथ खींच लेना चाहते हैं, तो आपका अधिकार है। लेकिन हमने आपसे व्यक्तिगत तौर पर हाथ नहीं मिलाया, बल्कि हिंदुस्तानी अवाम के साथ रिश्ता जोड़ा है। यह सवाल उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। हम भी अपना केस उनके सामने रखेंगे। आप भी अपना दृष्टिकोण उनके सामने रखिए। जो उनका फैसला होगा, वह हमें मंजूर होगा।’ 000

वर्धा विश्वविद्यालय में जन्मशती कार्यक्रम

2010-10-10T08:44:00.000-07:00

श्रेष्ठता का सामीप्य
राजकिशोर

जब से महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय में आवासी लेखक के रूप में आया हूं, यहां सन्नाटे का ही ज्यादा अनुभव हुआ है। सन्नाटा प्रकृति का ही नहीं, बल्कि कुछ-कुछ संस्कृति का भी। प्रकृति के सन्नाटे को पहली बार तोड़ा अनवरत वर्षा ने, जिसके बारे में बताया गया कि यह इस वर्ष की खास घटना है। खास से आम तौर पर मैं दूर ही रहा हूं, लेकिन यह खास और ढंग का था। सबसे बड़ी बात यह कि यह सबके लिए था। इसलिए दूसरों के साथ-साथ मैंने भी छक कर इसका आनंद लिया। यह आनंद इस साल दिल्ली में भी उपलब्ध था, पर वहां का महानगरीय वातावरण इसे काफी हद तक कुंठित कर देता था। वर्धा विश्वविद्यालय में प्रकृति का अपमान नहीं किया गया है। यहां वह मानव मन की तरह स्वतंत्र है।

संस्कृति के सन्नाटे को बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ा दो और तीन अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित साहित्यक सम्मेलन ने। यह सम्मेलन अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन की जन्म शती मनाने के लिए था। यह आयोजकों के दृष्टिकोण की व्यापकता का परिचायक है कि उन्होंने फैज अहमद फैज की जन्मशती को भी इस कार्यक्रम में जोड़ लिया था। बात सभी उर्दू-हिन्दी की साझा दोआबा संस्कृति की करते हैं, पर ऐन मौके पर यह बात याद नहीं रहती। मेरे खयाल से, हमें अब फिर से सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हिन्दी और उर्दू अगर जुड़वां बहनें हैं, तो इनके साहित्यों को और ज्यादा निकट लाने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए।
दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के प्रोफेसर अली ज़ावेद ने फैज पर हुई गोष्ठी की अध्यक्षता की थी। उसी शाम उनसे काफी देर तक मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में उर्दू की हालत बहुत चिंताजनक है। प्रकाशकों का अभाव है। लेखकों को रायल्टी नहीं मिलती। पाठकों की संख्या कम होती जा रही है। हिन्दी समाज में उर्दू लेखकों की व्यापक लोकप्रियता को देखते हुए मैंने एक बार फिर महसूस किया कि उर्दू अगर देवनागरी में लिखी जाए, तो वह न केवल हिन्दी के और करीब आएगी, बल्कि उसके ग्रहणकर्ताओं की संख्या खूब बढ़ जाएगी। वहीं एक विद्वान ने बताया कि रामचरितमानस और सूर सागर की बहुत-सी प्रतियां फारसी लिपि में उपलब्ध हैं। इससे भाषा और लिपि के लचीले संबंध पर प्रकाश पड़ता है।

महसूस तो पहले भी किया होगा, पर इस कार्यक्रम के दौरान पहली बार लक्ष्य किया कि श्रेष्ठता के संपर्क में आने पर हम कैसे अचानक थोड़ा ऊपर उठा अनुभव करने गीलगते हैं। विश्वविद्यालय की अपनी श्रेष्ठताएं होंगी। लेकिन मैंने अभी तक उन्हें पुंजीभूत रूप में देखा नहीं है। बहरहाल, दो और तीन अक्टूबर को श्रेष्ठता का जो समवाय दिखाई पड़ा, उसके प्रभाव का वर्णन किए बिना मैं रह नहीं सकता। करीब चालीस लेखक बाहर से आए थे – नामवर सिंह से ले कर दिनेश कुशवाह तक। मानो साहित्य सूर्य की रश्मियों का पूरा स्प्रेक्टम खुल गया हो। सबकी अपनी-अपनी छटा थी। इन छटाओं की खुशबू ने जैसे विश्वविद्यालय के वातावरण को अपनी घनी उपस्थिति से भर दिया हो। सभी की चेतना का स्तर अचानक कुछ उपर उठ चला। रोजमर्रा की बातचीत के बीच अज्ञेय, शमशेर, नागार्जुन, फैज वगैरह हमारे बीच आ बैठे।
यह कुछ-कुछ ऐसे ही था जैसे कोई सच्चा संत गांव में आता है तो गांव का माहौल अपने आप बदल जाता है। या, आप किसी पुस्तकालय या किताबों की दुकान में पैर रखते हैं, तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। या, कोई श्रेष्ठ पुस्तक पढ़ने के दौरान आप वही नहीं रह जाते जो इसके पहले थे। यह नहीं कहा जा सकता कि आपके व्यक्तित्व में यह पहलू था ही नहीं। था नहीं, तो सामने कहां से आया? साहित्य आदमी में कुछ नया नहीं पैदा करता, वह सिर्फ उसे जगा देता है, जो परिस्थितियों की वजह से चादर तान कर सोया हुआ था। यही पाठक की सृजनात्मकता है। लेखन का काम इस सृजनात्मकता को जाग्रत करना है। दरअसल, इसी बहाने से लेखक की अपनी सृजनात्मकता भी नई होती चलती है।

श्रेष्ठता भी यही काम करती है। वह आपकी चेतना की भीतरी परतों को ऊपर ले आती है। तुलसी दास ने कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधि में पुनि आध। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जरा विचार करके देखिए, क्या हम सब अपने ही अपराधी नहीं हैं? श्रेष्ठता का सामीप्य हमें अपने अपराधों को माफ करने का अवसर नहीं देता, लेकिन अपने अपराधों को देख सकने वाली आंख को खोलने में हमारी मदद करता है। यह क्या कम है? 000

अयोध्या विवाद

2010-10-10T08:42:00.000-07:00

राम के लिए जगह
राजकिशोर

बचपन से ही मैं नास्तिक हूं। फिर भी राम का व्यक्तित्व मुझे बेहद आकर्षित करता रहा है। वैसे, हिन्दू संस्कारों में पले बच्चे के लिए मिथकीय दुनिया में चुनने के लिए होता ही कितना है? राममनोहर लोहिया ने राम, कृष्ण और शिव की चर्चा कर एक तरह से महानायकों की ओर संकेत कर दिया है। पूजने वाले गणेश, लक्ष्मी और हनुमान को भी पूजते हैं। पर राम, कृष्ण और शिव की मोहिनी ही अलग है। इनकी मूर्ति जन-जन के मन में समाई हुई है। मैं अपने को इस जन का ही एक सदस्य मानता हूं। सीता का परित्याग और शंबूक की हत्या, ये दो ऐसे प्रकरण हैं, जो न होते, तो राम की स्वीकार्यता और बढ़ जाती। लेकिन इधर मेरा मत यह बना है कि महापुरुषों का मूल्यांकन उनकी कमियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी श्रेष्ठताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा, अपने परिवार और साथ के लोगों के प्रति भी हमें यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। दूसरों की बुराइयों और कमियों में रस लेना मानसिक रुग्णता है।

राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन का मैं शुरू से ही आलोचक रहा हूं। बहुतों की तरह, मेरा खयाल यही रहा है कि यह आंदोलन जिस तरह चलाया गया, उससे राम का कद नीचा हुआ है और भारतीय समाज में एक व्यर्थ का द्वंद्व पैदा हुआ है। राम ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा था, इस आंदोलन ने उत्तर भारत को ही विभाजित कर दिया। अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कानून के स्तर पर जो भी त्रुटियां और कमियां हों, इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जो लोग अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन ही कर सकता हूं कि वे ऐसा न करें। साठ साल पुराने इस विवाद का एक तरह से पंचायती निपटारा कर दिया है। अब इस विवाद की उम्र बढ़ाना देश हित में नहीं है। यह सच है कि हर पंचायती निपटारा पूरी तरह न्यायसंगत नहीं होता, पर उसे शांति और सामंजस्य के व्यापक हित में सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। मुसलमानों के सामने और भी बड़ी-बड़ी समस्याएं हैं। बाबरी मस्जिद के घाव को सीने से लगाए रख कर वे अपना ही नुकसान करेंगे। बल्कि मैं तो यहां तक चाहता हूं कि जो एक-तिहाई जमीन मुसलमानों को मिली है, उसे भी वे हिंदुओं को दे दें। इससे भारत ही नहीं, दुनिया भर में उनकी उदारता का डंका बजने लगेगा।

यह मैं इसलिए चाहता हूं कि उच्च न्यायालय द्वारा वितरित जमीन का उपयोग क्या होगा, यह अब चिंता का भारी विषय है। अगर मुसलमानों को आवंटित जमीन का इस्तेमाल वहां मस्दिद बनाने के लिए या इस्लाम की किसी अन्य गतिविधि के लिए किया जाता है, तो पुराने विवाद की मियाद और बढ़ जाएगी। इससे हिन्दू-मुस्लिम विवाद का एक आधार हमेशा बना रहेगा, जो किसी तरह से

विचारार्थ: लोहिया के वारिस

2010-10-10T08:39:00.000-07:00

विचारार्थ: लोहिया के वारिस

लोहिया के वारिस

2010-10-10T08:32:00.000-07:00

लोहिया के वारिस
राजकिशोर

डॉ. राममनोहर लोहिया के वारिसों को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है - कलमवीर, गलावीर और कर्मवीर। इनमें कलमवीरों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है। इन सब में मस्तराम कपूर को सलाम किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोहिया जी के संपूर्ण लेखन को नौ बड़े-बड़े खंडों में संकलित कर प्रकाशित करवाया है। संकलित सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी मूल में है। इसका अनुवाद उन्होंने खुद किया है और मित्रों से भी करवाया है। अब वे लोहिया समग्र को अंग्रेजी में लाने का उद्यम कर रहे हैं। यह उनके पहले काम से भी ज्यादा कठिन है। लोहिया जी की अंग्रेजी का हिन्दी में अनुवाद करना आसान नहीं है। पर उनकी हिन्दी का अंग्रेजी में अनुवाद करना ज्यादा मुश्किल है।

मस्तराम कपूर के इस उद्यम का महत्व वही महसूस कर सकते हैं जिन्हें अरसे से यह कमी खलती रही है कि लोहिया की किताबें छिटपुट रूप से तो उपलब्ध हो जाती हैं, पर उन्हें न तो एक जगह संकलित किया जा सका, न किसी एक प्रकाशक के यहां से प्रकाशित करवाया जा सका। लोहिया का कुछ साहित्य हैदराबाद से छपा, कुछ इलाहाबाद से। शायद कुछ बनारस से भी। पर व्यवस्थित रूप से कुछ भी उपलब्ध नहीं था। समाजवादियों के निकम्मेपन की यह एक छोटी-सी बानगी है। जो समूह अपनी वैचारिक थाती को अगली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित छोड़ कर नहीं जा सकता, उसका वंश जल्द ही डूब जाता है। मस्तराम कपूर ने कम से कम इतना तो कर ही दिया है, वह भी इस बढ़ती उम्र में और बिना किसी फंडिंग के, कि भविष्य में किसी को लोहिया के विचारों को जानने की जरूरत हुई, तो उसे शहर-दर-शहर भटकना नहीं पड़ेगा। इस दृष्टि से कपूर जी को कलमवीरों में अपवाद होने का श्रेय दिया जा सकता है।

लेकिन दूसरे कलमवीर उत्सव के दौरान ड्रम बजाने वालों से बेहतर नहीं हैं। उनकी कलम में अतिरिक्त सियाही हमेशा मौजूद होती है। वे इस स्याही का इस्तेमाल पहले छिटपुट या कभी-कभार करते थे। लोहिया की जन्म शती के अवसर पर वे तबीयत से स्याही उड़ेल रहे हैं। यह पूरी तरह बेमतलब तो नहीं है, पर इससे लोहिया की असल छवि छिपी रह जाती है। लोहिया सिद्धांत की बात जरूर करते थे, पर उसके साथ अल्पकालिक या दीर्घकालीन कार्यक्रम को जरूर जोड़ते थे। कार्यक्रम के बिना सिद्धांत गले के हार की तरह है - न वह खाने-पीने के काम आता है, न उससे सेहत सुधरती है। आज के लोहियावादी लेखन में किसी राजनीतिक कार्यक्रम की झलक तक नहीं मिलती। यहां तक कि समाजवाद का नाम, झिझकते हुए भी, नहीं लिया जाता। ऐसे निर्गुण लेखन से आज की दिशाहारा पीढ़ी को कोई मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। लोहिया के स्तवन से यह तो प्रगट होता है कि वे गांधी के बाद सबसे बड़े नेता और विचारक थे, पर आज के लड़के-लड़कियां पूछेंगी, वे महान थे, तो हमें क्या? हमें यह बताओ कि आज हम क्या करें? वर्तमान लोहियाटिक लेखन इसमें कोई मदद नहीं करता।

जहां तक गलावीरों का सवाल है, उनका तो कहना ही क्या ! कलमवीर कम से कम लिखने की तकलीफ तो गवारा करते हैं, गलावीर माइक के सामने सिर्फ जीभ हिलाते हैं। इन्हें देख कर अब तो गुस्सा तक नहीं आता, क्योंकि इनके बारे में हम पहले से जानते होते हैं कि इनकी राजनीतिक पूंजी कुछ और है। ज्यादातर गलावीर रंगे सियार हैं। कायदे से समाजवादी मिजाज के आयोजकों को इन्हें बुलाना ही नहीं चाहिए, फिर भी इन्हें लगभग हर जगह बुलाया जाता है। इसका एक कारण तो यह है कि सच्चे समाजवादी वक्ता हों तब तो उन्हें आमंत्रित किया जाए। दूसरा कारण यह है, शायद ज्यादा ठोस, कि ज्यादातर गलावीर कहीं न कहीं सत्ता से जुड़े होते हैं। अतएव उनसे कुछ 'उम्मीद' की जा सकती है। आज के बाजार में उम्मीद फारवर्ड ट्रेडिंग की तरह है। हर आदमी इन सौदों में निवेश करता दिखाई देता है।

कलमवीरों की तरह गलावीर भी हर दूसरे वाक्य में लोहिया को महान बताते चलते हैं, पर यह खोजते-खोजते आदमी थक जाता है कि उनके व्यक्तित्व के किस पहलू से लोहिया की झलक मिलती है। श्रोता भी सिर हिला-हिला कर या आंख मूंद कर उनके स्फीत वक्तव्यों को सुनते रहते हैं और सभा समाप्त होने पर कुछ परिचित पुराने समाजवादियों से मिल कर घर लौट जाते हैं। पुरानी किस्म के वाक्यों से उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा नहीं मिलती। गंदों हाथों से छूते रहने से सोना भी लोहे जैसा दिखने लगता है। ऐसे सम्मेलनों में हमेशा पुराने समाजवादियों से ही मुलाकात होती है, क्योंकि नए समाजवादियों की पौध रोपी ही नहीं गई है। हम यह तो नहीं कहेंगे कि बूड़ा बंस कबीर का, घर ले आया माल, क्योंकि कुछ शीर्ष नामों को छोड़ कर ज्यादातर समाजवादियों ने मालामाल होने की कोशिश तक नहीं की है। वे लोहिया की ही तरह अपनी फकीरी में मस्त हैं। उनकी इस कमी की ओर जरूर ध्यान जाता है कि उन्होंने अपने बड़े नेताओं की कमीज पकड़ कर उनसे कभी पूछा ही नहीं कि समाजवादी बनते हो, तो समाजवादी कार्यक्रम पर अमल करके भी दिखाओ। नहीं तो हम तुम्हें 'डिसओन' करते हैं। 'भागते भूत की लंगोटी ही सही' का सिद्धांत उससे कहीं अधिक व्यापक है जितना हम समझते हैं।

तीसरी श्रेणी के समाजवादियों को हमने कर्मवीर बताया है, पर इनकी संख्या इतनी कम है कि कभी-कभी यह शक होने लगता है कि इनका अस्तित्व है भी नहीं। छोटे-छोटे शहरों और कस्बों में, गांवों में भी लोहिया के सिपाहियों की सक्रियता के बारे में सुनता रहता हूं। ये लोहिया के जमाने में भी मजनूं थे और आखिरी सांस तक मजनूं बने रहेंगे। जैसे, अब भी पुरानी तर्ज के गांधीवादी जहां-तहां मिल जाते हैं। कुछ कम्युनिस्ट भी। मेरे पास इनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपमा जुगनू की है। बढ़ते हुए अंधेरे में इन्हें देख कर मन उत्फुल्ल तो होता है, पर आस नहीं बंधती। लोहिया के ज्यादा सक्रिय दावेदारों ने किशन पटनायक की समाजवादी जन परिषद में शरण ली है। इनके लिए परिषद बरसात में छाते की तरह है। समाजवादी जन परिषद के वर्तमान प्रमुख सुनील हर तरह से एक विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। वे जानकारी जुटाते हैं, विचार करते हैं, लिखते हैं और राजनीतिक सक्रियता भी बनाए रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले होशंगाबाद के एक आदिवासी-बहुल गांव में सपरिवार रहते हैं और सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति नहीं करते, अपने क्षेत्र को भी गरम बनाए रखते हैं। परिषद के कुछ अन्य नेता और कार्यकर्ता भी प्रणम्य हैं। काश, ये सभी लोहिया का नाम कुछ और ज्यादा लेते होते।

समाजवादी एकता को संभव करने की बात कई दशकों से सुनने में आती रही है। इस पर मेरी टिप्पणी यही रही है कि समाजवादी हों, तभी तो एकता होगी। चार मुरदे मिल कर भी एक जीवित आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। बहरहाल, समाजवादी एकता की कोशिशें होती रहती हैं। अभी तक तो इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला है। इसका कारण यह है कि समाजवादी की इनकी परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें तमाम तरह के अवसरवादी और राजनीतिक निम्नता के शिखर भी, बिना किसी ग्लानि के, शामिल किए जा सकते हैं। जो लोग एकता की छतरी तले मुलायम सिंह सरीखे नेताओं को एकत्र करना चाहते हैं, वे नादान नहीं, कुइरादों के मारे हुए हैं। ऐसे लोगों के बारे में मिर्जा गालिब लिख गए हैं - जिंद के जिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तसल्ली की बात यही है कि इनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे।

समाजवादी राजनीति को फिर से जीवित करने के लिए एक सोशलिस्ट फ्रंट बनाया गया है। इस मोर्चे में हमारे कुछ आदरणीय भी शामिल हैं। जब सोशलिस्ट फ्रंट ने बिना किसी तैयारी के एक नए राजनीतिक दल के गठन की महत्वाकांक्षा प्रगट करना शुरू कर दिया, तो अन्य आदरणीय अपने-अपने घर चल दिए। इस तरह के संगठन अंग्रेजी के प्रचलित मुहावरे 'फाल्स प्रेग्नेन्सी' की याद दिलाते हैं। इनके पीछे उद्देश्य कुछ बड़ा होता है, सदिच्छा भी होती है, लेकिन ठोस कर्म के अभाव में इनसे सिर्फ एक छोटे-से मुशायरे का मजा मिलता है। लेकिन इन मुशायरों में बार-बार एक ही गजल पढ़ते रहने से यह मजा क्रमश: कम होता जाता है और आखिर में बोरियत का सिलसिला शुरू हो जाता है। आश्चर्य है कि सोशलिस्ट फ्रंट के नेता अभी तक ऊबे क्यों नहीं हैं। गड़बड़ यह है कि फ्रंट के कर्ता-धर्ता अपने संगठन का विस्तार तक नहीं करना चाहते। वे उन्हें भी अपने साथ ले कर चलने को उत्सुक नहीं हैं, समाजवाद के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता जगजाहिर है और जो जमीन से जुड़ कर काम करना चाहते हैं। लेकिन यह 'लक्ष्य बड़ा और दिल छोटा' का एकमात्र उदाहरण नहीं है।

कुछ लोगों का मानना है कि लोहिया खुद महान थे, पर उन्होंने साथी अच्छे नहीं चुने। यह आरोप सही नहीं है। लोहिया जी का काफिला शिव की बारात नहीं थी। कुछ सिरफिरे या सुविधावादी सभी जमातों में होते हैं। वे लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में भी थे। पर लोहिया उनसे परेशान रहते थे और उन्हें डांटते-डपटते भी रहते थे। कुछ के बारे में तो कहा जाता है कि उनसे मिलने के लिए वे दरवाजा तक नहीं खोलते थे। सार्वजनिक जीवन में ये समस्याएं आम हैं। जो चीज खास है, वह है लोहिया के वारिसों का सीमाहीन चारित्रिक पतन। जॉर्ज फर्नांडिस को इनका महानायक कहा जा सकता है। बहुत सोचने पर भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्योंकर हुआ। एक ही बात दिखाई देती है। लोहिया या जयप्रकाश व्यावहारिक स्तर पर विफल होने को भी तैयार रहते थे, क्योंकि वे रूटीन किस्म के नेता नहीं थे। पर जो रूटीन किस्म का नेता होता है, उसे किसी भी कीमत पर, अपने सिद्धांतों और चरित्र की कीमत पर भी, सफलता चाहिए। सफलता के लिए दौड़ हमेशा पतित करती है। फिर समाजवादी इसका अपवाद कैसे रह सकते थे ?

फिर भी हम निराश नहीं हैं। हर महापुरुष अपने समय से पहले पैदा होता है। लोहिया ने अपने समय से बहुत बहस की दीऔर संघर्ष भी कम नहीं किया। लेकिन उनका असली समय अभी भी नहीं आया है। जिस तरह इतिहास आज महात्मा गांधी को पुकार रहा है, उसी तरह कल लोहिया को भी पुकारा जाएगा। इस बीच यंत्रणा और फ्रस्टेशन का लंबा दौर हमारे सामने है। काश, लोहिया के प्रति श्रद्धा रखने वाले भले लोग इस दौर को छोटा करने के लिए कुछ कर पाते।

2010-07-08T22:32:00.000-07:00

वर्धा में बारिश
राजकिशोर

चारों ओर हरा-भरा हो और निरंतर वर्षा हो रही हो, यह दृश्य मैंने ज्यादा नहीं देखा है – वैसे दुनिया को मैंने देखा ही कितना है – लेकिन जो भी दृश्य देखे हैं, वे किसी प्रेम कथा की तरह मन पर अंकित हैं। पहाड़ों पर बारिश का अपना आनंद है और हरे-भरे मैदान में बूंदों की थाप का अपना सुख। कोलकाता में खूब बारिश होती थी और वहां के वातावरण में वर्षा के दिन जितने असुविधाजनक होते हैं, उसकी तुलना के लिए मेरे पास कोई समानांतर अनुभव नहीं है। शायद गांवों में इसी तरह जीवन कीचड़ में लिथड़ जाता हो। फिर भी कोलकाता का जो मौसम मन में रमा हुआ है, वह वर्षा का मौसम ही है। दिल्ली में तो बारिश होती ही नहीं है। जब होती है, तो उसका भी कुछ खुमार होता है, पर इस महान शहर में ऐसा दृश्य मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला कि दूर-दूर तक घास और पेड़-पौधों की हरीतिमा फैली हुई हो और वायुमंडल में बूंदों की थपथपाहट गूंज रही हो।
भला हो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का, जिसने मुझे एक लेखक के तौर पर अपने यहां रहने के लिए निमंत्रित किया। बड़े लेखक शायद विमान से ही यात्रा करते हैं, पर रेलगाड़ी से सफर करने का रोमांस मेरे मन में बचपन से है और आगे भी बने रहनेवाला है। विमान से वर्धा आनेवाले उस मनोरम दृश्यावली के लुत्फ से वंचित रह जाते होंगे जो इटारसी से थोड़ी ही दूरी के बाद रेल की खिड़की से दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आबादी अच्छी और मकान उपयोगी हैं, पर वे हमें प्राकृतिक सुषमा से दूर भी रखते हैं। प्रकृति और बसाहट के सुंदर संगम से ही जीवन में निखार आ सकता है। सेवाग्राम पहुंचा, जहां पहले गांधी जी का आश्रम था और अब उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, तो मन और खिल उठा। पिछली बार जब यहां आया था, तो गर्मी का मौसम था। चिलचिलाती धूप और उच्च तापमान से मैं खुद जितना परेशान था, उससे अधिक परेशान इस प्रश्न से था कि गांधी जी यहां कैसे रहते होंगे। शायद महापुरुष जैसे मन के स्तर पर सम रहने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वे बाहरी कठिनाइयों में भी अविचलित रहते हैं। इस बार जब मैंने विश्वविद्यालय का पर्यावरण देखा, तो गर्मी का कष्ट भूल गया। गांधी जी के बारे में कहा जा सकता है कि वे अपने आपमें एक विश्वविद्यालय थे। उनके नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय की कृतार्थता इसी में है कि वह विश्व भर में गांधी चेतना का सबसे उत्कृष्ट केंद्र बनने का प्रयास करे।
यह आकांक्षा यहां के मौजूदा परिवेश को देख कर पैदा हो रही है। आंखों को और उनसे जुड़े मानसिक जगत को हरीतिमा और वर्षा क्यों भली लगती है? इसके जैविक कारण होंगे, पर ऐतिहासिक या कहिए प्रगैतिहासिक कारण भी हैं। हमारे दूरस्थ पूर्वजों ने कई लाख वर्ष ऐसे ही वातावरण में बिताए होंगे। हमारा सामूहिक अवचेतन उन्हीं स्मृतियों को अपने गुह्य कक्ष में संजोए हुए हैं। जल ही जीवन है, कहा तो गया है, पर स्वयं जल में कितना जीवन है, मुझे पता नहीं। लेकिन वे पेड़-पौधे, जिन पर वर्षा के बादल अमृत की वर्षा करते हैं, जीवन से भरपूर हैं। दरअसल, ये पेड़-पौधे ही हमारे असली पूर्वज हैं, क्योंकि यह सचल सृष्टि उन्हीं की कोख से पैदा हुई है। कभी-कभी रेगिस्तान में भी धुआंधार बारिश होती होगी और न होती हो, तो हम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि रेत के समुंदर पर जब बूंदों की बौछार होती होगी, तब किस तरह का दृश्य बनता होगा। वर्षा अपने आपमें मनोहर है, पर जब उसका संगम धरती पर फैले हुए हरे-भरे जीवन से होता है, तो वह और मनोहर हो जाती है।
ऐसी हरित वर्षा मैंने पहली बार विश्व भारती, शांति निकेतन में देखी थी। तब से वह दृश्य मेरी आंखों में टंगा हुआ है। ईमान से कहता हूं, वर्धा की हरित वर्षा उससे कई गुना सौंदर्यवती है। विश्व भारती की हरीतिमा में संस्कृति का भारी नियोग है। पर वर्धा में विश्वविद्यालय बन जाने के बावजूद उसे अपने ममतामय वलय में बांधे रखनेवाला सौंदर्य वन्य है। इसे आप संस्कृतिहीनता नहीं कह सकते, यह प्रकृति की अपनी संस्कृति है, जिसका अपना आंतरिक अनुशासन और लय है। महात्मा जी इसी लय के उपासक थे और मानव व्यवस्था में उसके लिए उचित जगह बनाना चाहते थे। इस कसूर के लिए उन्हें पिछड़ा, प्रतिगामी, इतिहास-विरोधी आदि क्या-क्या नहीं कहा गया। लेकिन पर्यावरण के संकट के मौजूदा दौर में गांधी के अलावा और किसकी याद आती है? वर्धा विश्वविद्यालय की जो खूबी मेरे मन को मोह रही है, वह है प्रकृति के ऊबड़-खाबड़ सौंदर्य के बीच सुरुचिपूर्ण स्थापत्य और आधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्कृति का एक भव्य केंद्र। 000

माओवाद

2010-07-03T04:30:00.000-07:00

क्योंकि यह आंदोलन नहीं, युद्ध है
राजकिशोर

अभी हाल तक मैं यह सोचता था कि माओवादी कैसे अव्यावहारिक लोग हैं जो कुछ हजार (या लाख, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है?) लोगों के बल पर भारत सरकार से युद्ध ठाने हुए हैं? पहले की बात और थी जब हिंसक क्रांतियां सफल हो जाया करती थीं। परिवहन और संवाद के साधन बहुत तीव्र नहीं थे। राजधानी के बाहर सरकार की सत्ता सीमित थी। सैनिक क्षमता का विकास नहीं हुआ था। शस्त्रास्त्र आधुनिक नहीं थे। विमान से बम बरसाने की सुविधा नहीं थी। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। आज राजसत्ता जितनी मजबूत है, उतनी पहले कभी नहीं थी। इसलिए सशस्त्र विद्रोह के द्वारा किसी सरकार को उखाड़ फेंकना आज बहुत मुश्किल नहीं, बल्कि असंभव है। शायद इसी आधार पर किशन पटनायक ने एक बार कहा था कि अब सशस्त्र क्रांति तब तक संभव नहीं है जब तक सेना में विभाजन न हो जाए। सेना ही सेना को परास्त कर सकती है।

इसलिए मैंने कई लेखों में माओवादियों को यह सलाह दी कि वे एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही कई दफा वे अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों की सामूहिक हत्या करने में सफल हो जाएं, कुछ इलाकों पर लंबे समय तक राज करते रहें, लेकिन अंतत: तो उन्हें पराजित होना ही है। माओवादियों के पास आधुनिकतम हथियारों का जितना भी बड़ा जखीरा हो, वह भारत सरकार की सामरिक शक्ति के सामने टिकनेवाला नहीं है। अभी तक हमारी सेना अपने ही देश के नागरिकों से दो-दो हाथ करने से बचती रही है, लेकिन सेना की यह हिचकिचाहट कब तक बनी रहेगी? अगर सरकार की वर्तमान कार्य नीति विफल हो जाती है, तो उसे माओवाद-प्रभावित इलाकों में फौज उतारने से कौन रोक सकता है? इसलिए माओवादियों से मेरा निवेदन रहा है कि इस गंभीर होती हुई युद्ध स्थिति को रोकने का प्रयास उन्हें करना ही चाहिए, क्योंकि यह युद्ध जब और गहरा होगा, तब माओवादियों के साथ-साथ असंख्य आदिवासी भी मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। माओवादियों को चाहिए कि वे हिंसक संघर्ष का आत्मघाती रास्ता छोड़ कर लोकतांत्रिक तथा अहिंसक आंदोलन शुरू करें। इसका एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि यह संघर्ष अभेद्य जंगलों से निकल कर खुले में आ जाएगा और तब साधारण स्त्री-पुरुष भी इसमें हिस्सा ले सकेंगे।

यह देख कर मुझे बड़ा अचरज होता रहा है कि अनेक बुद्धिजीवी भी सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि वे माओवादी संघर्ष का समर्थन करते हैं। हिन्दी के अखबारों में ऐसे लेख पढ़ने को मिलते रहते हैं जिनमें सरकारी कार्रवाइयों का विरोध इस तरह से किया जाता है कि वह माओवाद के समर्थन की ओर मुड़ जाता है। इस बीच यह मुहावरा काफी लोकप्रिय हो चला है कि गरीब लोगों को सताया जाएगा, तो वे हथियार उठाने को बाध्य हो जाएंगे। यह स्थापना इसलिए हास्यास्पद लगती है कि जिनके पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके पास अन्याय का विरोध करने के लिए महंगे हथियार कहां से आ जाएंगे? क्या राइफल, रिवॉल्वर, विस्फोटक पदार्थ, मशीनगन आदि पेड़ों की डाल पर फलने लगे हैं? दुर्भाग्य से, वीर रस के इन बौद्धिक उद्घोषकों को क्रांतिकारी मान लिया जाता है, जब कि ये बुद्धिजीवी खुद त्याग और कुरबानी का उदाहरण पेश नहीं करते और उधार के खून से अपना ललाट लाल किए रहते हैं।

भारत का माओवादी साहित्य, जो बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ने के बाद मेरा निष्कर्ष यह बन रहा है कि यह माओवाद कोई आंदोलन नहीं, यह तो युद्ध है। आंदोलन होता, तो उसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने की कोशिश होती। उसका एक मांग पत्र होता। आंदोलन के लोग चुनाव लड़ कर संसद और विधान सभाओं में जाते तथा वहां पूरी गंभीरता के साथ जन हित के मुद्दे उठाते। आंदोलन फैलता जाता, तो उसके प्रतिनिधि संसद या विधान सभा में अपनी संख्या के बल पर सरकार बनाने की भी कोशिश करते। उनका अपना चुनाव घोषणा पत्र होता, जिससे लोग अनुमान लगा सकते कि माओवादियों की सरकार बनेगी, तो वह क्या-क्या करेगी और क्या-क्या नहीं करेगी।

लेकिन माओवाद के साथ ऐसा नहीं है। देश भर में माओवाद का इतना हल्ला है, लेकिन किसी को पता नहीं कि माओवादी सत्ता में आ गए, तो उसके शासन का स्वरूप क्या होगा। नागरिकों के कौन-कौन-से अधिकार छीन लिए जाएंगे और उन्हें कौन-कौन-से नए अधिकार प्रदान किए जाएंगे। खेती और उद्योगीकरण के प्रति माओवादी सरकार का नजरिया क्या होगा। देश के वर्तमान संविधान में क्या-क्या परिवर्तन किए जाएंगे। वर्तमान व्यवस्था की कमियों और निष्ठुरताओं से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन माओवादियों की सरकार का कार्यक्रम हमें रत्ती भर भी नहीं मालूम। ऐसे में हम किस आधार पर तय करें कि हमें उनका समर्थन करना चाहिए या नहीं?

माओवादियों को यह सब स्पष्ट करने की जरूरत इसलिए दिखाई नहीं देती कि वे कोई आंदोलन नहीं चला रहे, बल्कि युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध में एक उन्माद होता है। इस उन्माद में सारा ध्यान शत्रु पर होता है। किसी भी कीमत पर उसे पराजित करना है, चाहे उसका या हमारा कितना भी खून बह जाए। युद्ध की मनस्थिति में संवेदना का चरित्र बदल जाता है। जितना ज्यादा खून बहता है, उन्माद उतना ही गहरा होता जाता है। युद्ध की एक और विशेषता होती है। इसमें जीत-हार की संभावना नहीं देखी जाती। युद्ध को जारी रखना है, उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। जीतेंगे, तो बहुत अच्छा। राज करेंगे। हारेंगे, तब भी कोई बात नहीं। अपने मूल्यों के लिए मर मिटेंगे। कहना न होगा कि यह वही मनस्थिति है जो जिहादियों में पाई जाती है। यहां मुझे गलत न समझा जाए। मैं माओवादियों को जिहादी या आतंकवादी बताने की गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं। सिर्फ उनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश कर रहा हूं।

एक तरफ, सरकार युद्ध जारी किए हुए है और महायुद्ध की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ, माओवादी भी युद्ध की मानसिकता में हैं। इस माहौल में बुद्धि और तर्क की बात किससे की जाए? कौन सुनेगा?

03 जुलाई 2010

दुर्घटना या विफलता ?

2010-07-01T01:17:00.000-07:00

सिस्टम फेल्योर
राजकिशोर

एक सौ पचास साल की होने जा रही कांग्रेस पार्टी के सामान्य ज्ञान का स्तर देख कर न ताज्जुब होता है न हंसी आती है। इस पार्टी ने हमेशा बड़े सवालों के छोटे जवाब दिए हैं या चुप्पी साध रखी है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस नेतृत्व ने देश को यह बताना कभी जरूरी नहीं समझा कि उसने भारत विभाजन के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया था। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप बनाते समय कभी यह बात साफ नहीं की गई कि कितने समय में सभी बच्चों को शिक्षा और सभी नागरिकों को चिकित्सा की सुविधा देने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी ने कभी देश से यह शेयर नहीं किया कि इमरजेंसी लगाना क्यों जरूरी हो गया था, न ही यह स्पष्ट किया कि क्यों अकाल तख्त पर सैनिक कार्रवाई किए बिना कोई चारा रह गया था। बोफोर्स कांड के बाद उस समय के प्रधानमंत्री ने, जो शक के घेरे में सबसे ज्यादा थे, संसद में जा कर कहा कि मैं कसम खा कर कहता हूं कि इस घोटाले में मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का हाथ नहीं है। तब से बीस वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और कांग्रेस यह बताने में असमर्थ है कि राजीव गांधी और उनके परिवार के सदस्यों का हाथ नहीं था तो किसका हाथ था।

अब कांग्रेस का एक प्रवक्ता कह रहा है कि वारेन एंडरसन के भारत से सुरक्षित भाग जाने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है - यह तो सिस्टम का फेल्योर था। मुझे पता नहीं कि यह प्रवक्ता कितना पढ़ा-लिखा है। मुझे यह भी पता नहीं कि वह सिस्टम के बारे में कितना जानता है। यह मैं अवश्य कह सकता हूं कि वह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही एक नायाब उक्ति को दुहरा रहा था। जब हजारों करोड़ रुपयों का प्रतिभूति घोटाला हुआ था, तब मनमोहन सिंह ने, जो उस समय वित्त मंत्री थे, बहुत सोचने-विचारने के बाद देश को यह सूचित किया था कि इस घोटाले के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, यह तो सिस्टम का फेल्योर था। इसी तर्क से क्या एंडरसन यह दावा नहीं कर सकता कि भोपाल गैस कांड भी सिस्टम फेल्योर का एक उदाहरण था -- उसके लिए किसी एक को सजा नहीं दी जा सकती? भारतीय अभियुक्तों को दो वर्ष के कारावास की सजा, जिसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय का एक अजीब-सा निर्देश था, के बारे में भी यह टिप्पणी की जा सकती है कि इसके लिए किसी एक जज या न्यायालय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता - यह तो न्यायपालिका के टोटल सिस्टम का फेल्योर था।

सिस्टम फेल्योर एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसका मतलब यह है कि पूरा सिस्टम नाकारा हो चुका है और उसका कोई भी हिस्सा अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। वारेन एंडरसन के मामले में हम पाते हैं कि उसे बचाने के लिए पूरा सिस्टम कितनी सक्रियता से काम कर रहा था। एंडरसन को पता था कि अगर वह भोपाल में यूनियन कारबाइड के कारखाने के आसपास भी फटका, तो जनता उसकी बोटी-बोटी नोच डालेगी। इसीलिए उसने भारत सरकार से यह आश्वासन मांगा कि उसे सुरक्षित वापस आने दिया जाएगा। कायदे से सरकारी प्रतिनिधि को कहना चाहिए था कि आपकी सुरक्षा की गारंटी हम नहीं ले सकते, बल्कि आपको यहां गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन सिस्टम उलटी तरह से काम कर रहा था। एंडरसन भोपाल आया, उसे गिरफ्तार किया गया, पर उसका पासपोर्ट जब्त नहीं किया गया, कुछ ही घंटों में अदालत ने उसे जमानत दे दी - बिना यह शर्त लगाए कि वह अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और राज्य सरकार ने दामाद की तरह खातिर करते हुए उसे दिल्ली पहुंचा दिया, जहां से वह अपने देश अमेरिका भाग निकला।

क्या यह सिस्टम फेल्योर था? या सिस्टम की अति सक्रियता थी? सिस्टम में अगर कोई दम नहीं रह गया था, वह पूरी तरह से चरमरा चुका था, तो किसी न किसी बिंदु पर एंडर्सन का सुरक्षा चक्र टूट जाना चाहिए था। या एंडर्सन को सुरक्षित वापस जाने देने के लिए मुख्यमंत्री से सचिव तक विभिन्न व्यक्तियों को दस-बीस करोड़ की रिश्वत वसूल कर लेनी चाहिए थी। आम नागरिक की स्थिति यह है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को पुलिस के कब्जे से छुड़ाने के लिए दो-चार हजार खर्च करना पड़ जाता है। यह तो एक महादोषी का मामला था, जिसके सावधानी से काम न करने के परिणामस्वरूप बीस हजार लोगों की जान चली गई थी। फिर इसे सिस्टम फेल्योर का नाम कैसे दिया जा सकता है?

जो सिस्टम एंडरसन की सुरक्षा के लिए इतना तत्पर और चुस्त था, वह अभी तक भोपाल के गैस पीड़ितों को न तो उचित मुआवजा दे पाया है न ही उनका पुनर्वास कर पाया है। यहां तक कि यूनियन कार्बाइड के कारखाने में जमा संदूषक रासायनिक कचरे को भी नहीं हटा पाया है। क्या यह सिस्टम फेल्योर है? कोई भी देख सकता है कि यह सिस्टम की क्रूरता है। सिस्टम को एक व्यक्ति की इतनी चिंता थी कि उसे खरोंच तक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वह अमीर अमेरिका का अमीर नागरिक था, पर इसकी कोई परवाह नहीं रही है कि गैस कांड के पीड़ित लोगों का समुचित इलाज कराया जाए और उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना न पड़े, क्योंकि ये निर्धन, असहाय लोग हैं और इनका जीना-मरना बराबर है। यानी सिस्टम पूरी तरह से सजग है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय न मिलने पाए। राजीव गांधी के जमाने से ही कोशिश की जा रही है कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन विनडो प्रणाली हो यानी एक ही दफ्तर में उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। क्या ऐसा ही विनडो गैस पीड़ितों के लिए नहीं खोला जा सकता?

हमारा सिस्टम फेल है -- लेकिन सिर्फ गरीबों के मामलों में। अमीरों के मामले में वह बहुत ही कुशल और तेज है। 000

01 जुलाई 2010

क्रांति अब भी संभावना है

2009-11-10T02:02:00.000-08:00

रूसी क्रांति को क्यों याद करें
राजकिशोर

रूस की साम्यवादी क्रांति मानवता की एक महान विरासत है। इस विरासत की उपेक्षा इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि यह क्रांति टेढ़े-मेढ़े रास्तों से चलती हुई विफल हुई और रूस को पूंजीवादी नीतियों के साथ समझौता करना पड़ा। अगर विफलताएं ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं, तो रूसी क्रांति से भी सीखने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वाश टब से नहाने के पानी के साथ-साथ बच्चे को भी फेंक दिया गया है। यह वास्तव में अपने साथ भी अन्याय है, क्योंकि वर्तमान समस्याओं से निजात पाने के लिए हम इतिहास के जिन प्रयोगों की तरफ आशावादी निगाहों से देख सकते हैं, उनमें रूसी क्रांति का अहम स्थान है।

दुनिया में जब से विषमता का सूत्रपात हुआ, तभी से समानता की भूख मनुष्य के मन में कुलबुलाती रही है। इसकी एक अभिव्यक्ति धर्म के रूप में हुई जो मानता है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं और इसलिए हम सभी का दर्जा बराबर है। लेकिन इस शिक्षा का पालन धार्मिक प्रतिष्ठान भी नहीं कर सके जिन पर धर्म का प्रसार करने की जिम्मेदारी रही है। ईश्वर के दरबार में राजा-रंक सभी की हैसियत बराबर होगी, पर धरती पर ईश्वर का राज्य तरह-तरह की विषमताओं से भरपूर है। यहां तक कि विचार करने की आजादी भी, जो मनुष्य को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, सभी को नहीं है। जो धार्मिक क्षेत्र स्वयं प्रदूषित रहा है, वह समाज और राजनीति में गैरबराबरी का समर्थन और पोषण क्यों न करता?

इसलिए धर्म के बाहर समानता की खोज अनिवार्य हो उठी। समाजवाद का विचार इसी लंबी खोज का परिपाक है। भारत में समता का विचार आध्यात्मिक स्तर पर ज्यादा फैला। यूरोप ने इसे भौतिक स्तर पर लागू करने के ठोस तरीके खोजे। इसका एक नतीजा लोकतंत्र के रूप में आया, जिसमें, कम से कम सिद्धांत के स्तर पर, हर आदमी की राजनीतिक हैसियत बराबर होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ‘एक व्यक्ति एक वोट’ के आधार पर बने लोकतांत्रिक ढांचे में कितनी तरह की विषमताएं होती हैं। इनमें से अधिकांश का संबंध पूंजीवाद से है, जिसका प्रेरणा-स्रोत ही विषमता के अधिक से अधिक स्तर पैदा करना है। वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का एक निश्चित तरीका किस तरह समाज के सभी संबंधों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, पूंजीवाद इसका सबसे प्रबल उदाहरण है। इसलिए समाजवाद की पहली शर्त यह बनी कि उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन हो। पूंजी की मुक्ति में सभी चीजों की मुक्ति निहित है।

पूंजी की मुक्ति का पहला बड़ा प्रयोग रूस की जमीन पर हुआ। इससे दुनिया भर में यह संदेश फैला कि जो एक देश में संभव है, वह दूसरे देशों में भी संभव है। आशा की यह लहर कितनी जबरदस्त थी और कितनी व्यापक, आज हम इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन रूसी क्रांति के अलमबरदारों ने जिस तरह की नीतियों का अनुसरण किया, उससे साम्यवाद की चादर पर खून के बड़े-बड़े धब्बे दिखाई देने लगे। स्टालिन और उसके अनुयायी भूल गए कि उनका काम पूंजीवादी लोकतंत्र को शुद्ध करना तथा जनवादी बनाना है, न कि लोकतंत्र को ही खत्म कर देना। असहमति के दमन पर टिकी कोई भी व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकती। रूस का समाजवादी प्रयोग पचास-साठ साल में ही अपने अंतर्विरोधों से भरभरा कर गिर गया, यह मानव इतिहास के करुण अध्यायों में एक है। आज का रूस अपने इस लाल-काले अध्याय के एक-एक अवशेष को मिटाने के लिए उतावला है, तो कल्पना की जा सकती है कि किस तरह की स्मृतियां रूस के लोगों को पीड़ित कर रही होंगी।

इसके बावजूद साम्यवादी रूस में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सका है। वहां जमींदार नहीं थे, न पूंजीपति थे। न भिखारी थे, न वेश्याएं। विषमता थी, पर उसके बहुत ज्यादा स्तर नहीं थे। बच्चों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता था। बूढ़ों को समय पर पेंशन मिलती थी। काम-काज में सामूहिकता को प्रोत्साहित किया जाता था। मेहनत करनेवाले पुरस्कृत किए जाते थे। बेशक इनके साथ-साथ यह भी हुआ कि मानव अधिकारों की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, स्वतंत्र रूप से सोचनेवाले प्रताड़ित किए जाते थे, अखबार झूठ के पुलिंदे बन गए, ईमानदार लेखकों और कवियों के लिए जेल के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे और हर तरफ षड्यंत्र का वातावरण बन गया। उपर्युक्त उपलब्धियों और इन दुरवस्थाओं के बीच तालमेल बैठा पाना मुश्किल है।

आज रूसी क्रांति को गर्व के बजाय डर की निगाह से देखा जाता है, तो इसका कारण मार्क्सवाद के साथ विश्वासघात ही है। दुख की बात यह है कि इसकी तरफ मार्क्सवादियों का ही ध्यान सबसे अधिक जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्क्सवादियों का एक बड़ा वर्ग, भारत में भी, रूसी क्रांति के विपथगामी होने का जिक्र करता है, लेकिन यह नहीं बताता कि उसका यह हाल क्यों हुआ और आज के मार्क्सवादियों ने रूसी क्रांति की दुर्गति से क्या-क्या सीखा है। इसीलिए लाल झंडे के प्रति आम जनता में प्रेम तो देखा जाता है, पर कोई देश नहीं चाहता कि वह लाल रूस की तरह बने। समकालीन नेपाल में इस तरह की एक तरंग आई थी, क्योंकि वहां के मार्क्सवादियों ने सामंतशाही के खिलाफ कठोर संघर्ष किया था। लेकिन अब वहां भी मोहभंग का वातावरण है।

आज हमारे यहां मार्क्सवाद पंगु है। वह सामंती तौर-तरीकों से अपने को जीवित रखने की कोशिश कर रहा है। मार्क्सवाद की जगह माओवाद है। माओवाद ने कुछ खास तरह के इलाकों में सफलता प्राप्त की है, पर अपनी पोशीदा और डर पर आधारित कार्य प्रणाली के कारण वह वन आंदोलन बन कर रह गया है, जन आंदोलन नहीं बन पाया है। जन आंदोलन वह होता है जिसका राज्य की बुनियादी नीतियों पर दबाव पड़े और जिससे सत्ता के नए दावेदार पैदा हो सकें। आश्चर्य की बात यह है कि आज देश में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी मार्क्सवादी ही हैं, किन्तु वे जन संघर्ष का कोई ऐसा मॉडल खोजने में असमर्थ हैं जिसके प्रति जनता में बड़े पैमाने पर आकर्षण पैदा हो सके। संकट की इस घड़ी में रूसी क्रांति के सही सबक बहुत काम के हो सकते हैं, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है।

प्रभाष जोशी

2009-11-06T04:39:00.000-08:00

समय का सबसे समर्थ हस्ताक्षर
राजकिशोर

किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि वह अपने जीवन काल में ही लीजेंड बन जाए। जैसे निराला जी या रामविलास शर्मा हिन्दी जगत के लीजेंड थे और आज भी उनकी यह हैसियत बनी हुई है। हिन्दी पत्रकारिता में प्रभाष जोशी का स्थान ऐसा ही है। वे बालमुकुंद गुप्त, विष्णुराव पराड़कर और गणेशशंकर विद्यार्थी की महान परंपरा की अंतिम कड़ी थे। भारत में पत्रकारिता जिस दिशा में जा रही है, आनेवाले समय में यह विश्वास करना कठिन होगा कि कभी प्रभाष जोशी जैसा पत्रकार भी हुआ करता था।

पत्रकारिता की ऊंचाई इस बात में है कि वह रचना बन जाए। प्रभाष जी पत्रकारों के बीच रचनाकार थे। उन्होंने जो कुछ लिखा जल्दी में ही लिखा, जो पत्रकारिता की जरूरत और गुण दोनों है, पर उनकी लिखी एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसमें विचार या भाषा का शैथिल्य हो। वे जितने ठोस आदमी थे, उनका रचना कर्म भी उतना ही ठोस था। सर्जनात्मकता का उत्कृष्टतम क्षण वह होता है जब रचना और रचनाकार आपस में मिल कर एक हो जाएं। प्रभाष जोशी का व्यक्तित्व और लेखन, दोनों में ऐसा ही गहरा तादात्म्य था। वे जैसे थे, वैसा ही लिखते थे। इसीलिए उनकी पत्रकारिता में वह खरापन आ सका जो बड़े-बड़े पत्रकारों को नसीब नहीं होता।

पत्रकार अपने समय की आंख होता है। बदलते हुए परिदृश्य पर सबकी नजर जाती है, लेकिन पत्रकार अपने हस्ताक्षर वहां करता है जहां उसके समय का मर्म होता है। इस मायने में प्रभाष जोशी ने अपने पढ़नेवालों या सुननेवालों को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने वक्त के सबसे मार्मिक बिन्दुओं को चुना और उन पर अपनी निर्भीक और विवेकपूर्ण कलम चलाई। अपने अंतिम बीस वर्षों में उनके दो केंद्रीय सरोकार थे – सांप्रदायिकता और बाजारवादी अर्थव्यवस्था। इन दोनों ही धाराओं में वे महाविनाश की छाया देख रहे थे। सांप्रदायिकता से उन्होंने अकेले जितने उत्साह और निरंतरता के साथ बहुमुखी संघर्ष किया, वह ऐतिहासिक महत्व का है। यह उनकी सनक नहीं थी, भारतीय समाज के साथ उनके प्रेम का विस्फोट था। गहरी सामाजिक संलग्नता की अनुपस्थिति में वह प्रखरता नहीं आ सकती थी जो प्रभाष जी के सांप्रदायिकता-विरोधी लेखन में दिखाई पड़ती है। उनके लिए यह मानो धर्मयुद्ध था, जिसमें उन्हें जीतना ही था।

नई अर्थनीति के खतरों को उन्होंने तभी देख लिया था जब आधुनिकीकरण के नाम पर कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी और मनुष्य को मानव संसाधन माननेवाली विचारधारा अपने पैर जमा रही थी। आर्थिक सुधारों के नाम पर किए जानेवाले सभी फैसलों को उन्होंने शक की निगाह से देखा और आम आदमी के हितों को ध्यान में रख कर उनकी समीक्षा की। स्वच्छंद पूंजी की धमक से वे बहुत बेचैन रहते थे और उसके सर्वनाशी नतीजों से बराबर आगाह करते रहे। उनके इस आग्रह में गांधीवाद को ढूंढ़ना बेकार है। यह उनके प्रखर राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति थी। यह वही राष्ट्र प्रेम था जो उनके अन्य सामाजिक सरोकारों में प्रगट होता था। उनके कर्मकांडी हिन्दू होने के बावजूद उनका विवेक कभी मलिन नहीं होता था। उनके कुछ विचार अंत तक विवादास्पद बने रहे, लेकिन अपनी प्रामाणिकता में उनका गहरा विश्वास था। यह वैसा ही विश्वास है जो किसी प्रतिबद्ध बुद्धिजीवी में दिखाई पड़ता है। ऐसे मामलों में हमें ‘संदेह का लाभ’ देने में संकोच नहीं करना चाहिए।

मीडियम इज द मेसेज – यह पंक्ति लाखों बार दुहराई जाने के बावजूद अर्थहीन नहीं हुई है। यह कुछ वैसा ही वाक्य है, जैसे गांधी जी की यह धारणा कि साध्य और साधन में पूर्ण एकता होनी चाहिए। पत्रकारिता का मुख्य औजार है भाषा। इसलिए यह संभव नहीं था कि जो व्यक्ति समाचार और विचार, दोनों क्षेत्रों में क्रांति कर रहा हो, वह भाषा के क्षेत्र में परिवर्तन की जरूरत के प्रति उदासीन रहे। अगर भारतेंदु के समय में हिन्दी नई चाल में ढली, तो प्रभाष जोशी ने उसे एक बार फिर नई चाल में ढाला। हिन्दी पत्रकारिता के विकास में उनका यह योगदान असाधारण है और इसके लिए उन्हें युग-युगों तक याद किया जाएगा।

पत्रिकाओं के क्षेत्र में जो काम ‘दिनमान’ और ‘रविवार’ ने किया, अखबारों की दुनिया में प्रभाष जोशी द्वारा स्थापित ‘जनसत्ता’ ने उससे कहीं बड़ा और टिकाऊ काम किया। पत्रकारिता की समूची भाषा को आमूलचूल बदल देना मामूली बात नहीं है। यह काम कोई ऐसा महाप्राण ही कर सकता है जिसमें संस्था बनने की क्षमता हो। ‘जनसत्ता’ एक ऐसी ही संस्था बन गई। यह कहना अर्धसत्य होगा कि प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता की तत्कालीन निर्जीव और क्लर्क टाइप भाषा को आम जनता की भाषा से जोड़ा। यह तो उन्होंने किया ही, उनका इतने ही निर्णायक महत्व का योगदान यह है कि उन्होंने जन भाषा को सर्जनात्मकता के संस्कार दिए। हिन्दी की शक्ति उसके तद्भव व्यक्तित्व में सबसे अधिक शक्तिशाली रूप में प्रगट होती है। प्रभाष जी का व्यक्तित्व खुद भी तद्भव-जन्य था। वे खांटी देशी आदमी थे। उनकी अपनी भाषा भी ऐसी ही थी। आश्चर्यजनक यह है कि उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से अपने पूरे अखबार को ऐसा ही बना दिया। इस क्रांतिकारी रूपांतरण में उनके संपादकीय सहकर्मियों की भूमिका को कम करके नहीं आंकना चाहिए।

मीडियम के इस परिवर्तन में मेसेज का परिवर्तन अनिवार्य रूप से समाहित था। सो ‘जनसत्ता’ की पत्रकारिता एक नई संवेदना ले कर भी आई। यह संवेदना शोषित और पीड़ित जनता के पक्ष में और सभी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध थी। भारत की जनता के दुख और पीड़ा के जितने भी पहलू हो सकते थे, इस नए ढंग के अखबार ने सभी को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। दुख की बात यह है कि बाद की पीढ़ी ने इस भाषा को तो अपनाया, पर उसकी पत्रकारिता में वह संवेदना नहीं दिखाई देती जिसे प्रभाष जी ने ‘जनसत्ता’ के माध्यम से विस्तार दिया।

प्रभाष जोशी का व्यक्तित्व बहुमुखी और समग्रता लिए हुए था। उसमें साहित्य, संगीत, कला – सबके लिए जगह थी। इस गुण ने उनकी पत्रकारिता में चार चांद लगा दिए। ‘जनसत्ता’ ने हिन्दी पत्रकारिता में साहित्य का पुनर्वास किया। ऐसे समय में, जब पत्रकारिता साहित्य से कटने में गर्व का अनुभव कर रही थी, यह एक साहसिक घटना थी। इसी तरह, संस्कृति के अन्य रचनात्मक पक्षों को भी प्रभाष जोशी ने पूरा महत्व दिया। खेल में तो जैसे उनकी आत्मा ही बसती थी। कुल मिला कर, हिन्दी प्रदेश में प्रभाष जोशी एक समग्र बौद्धिक केंद्र थे और ऐसा ही वातावरण बनाने के लिए अंतिम समय तक सक्रिय रहे। प्रभाष जी को आधुनिक भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कहा जाए, तो इसमें अतिशयोक्ति का एक कतरा भी नहीं है। 000

अपने को परिभाषित करने का समय

2009-09-01T01:32:00.000-07:00

भाजपा को जरूरत है आत्मविसर्जन की
राजकिशोर

भारतीय जनता पार्टी अब उस बिन्दु पर आ गई है जहां उसे अपने को परिभाषित करना ही होगा। पार्टी की सारी समस्याएँ उसकी अस्पष्ट दिशा और नीति की वजह से हैं। अगर कोई यह समझता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हस्तक्षेप से भाजपा की समस्याएं सुलझ गई हैं, तो यह उसका भ्रम है। हुआ यह है कि अंदरूनी लड़ाई सिर्फ भीतर चली गई है। विचारधारा के स्तर पर कुछ भी सुलझा नहीं है। इसलिए भाजपा आगे भी बहुत दिनों तक ब्रेकहीन कार की तरह भटकती रहे तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी।

इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा के उद्धार के लिए अरुण शौरी ने जो रास्ता सुझाया है, वही ठीक है। भाजपा को या तो अपने आपको विघटित कर देना चाहिए या बचे रहने की तबीयत है तो अपने आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले कर देना चाहिए। इस बारे में वह जितना पसोपेश दिखाएगी, अपना उतना ही ज्यादा नुकसान करेगी। सच पूछिए तो भाजपा आज जिस संकट की गिरफ्त में है, वह पैदा ही इसलिए हुआ है कि पार्टी ने उन लक्ष्यों को बिलकुल ताक पर रख दिया है जिनके लिए उसका गठन किया गया था। वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी विचारधारा बताती है, लेकिन उसके चरित्र में न संस्कृति के दर्शन होते हैं, न राष्ट्रवाद के। अरुण शौरी ठीक कहते हैं, भाजपा की हालत कटी पतंग जैसी हो चुकी है।

भाजपा कांग्रेस या सपा-बसपा की तरह कोई सामान्य पार्टी नहीं है। इसके साथ न तो जन आंदोलन का कोई इतिहास है न यह किसी नेता की महत्वाकांक्षा की उपज है। यह कहना भी सत्य नहीं है कि भाजपा भारत के सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करती है। उसके गठन के पीछे एक खास उद्देश्य था। उसका काम यह था कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक स्तर पर सक्रिय रहे। शुरू में उसने अपना यह कर्तव्य मोटे तौर पर निभाया भी। इससे उसका जनाधार बना। पर धीरे-धीरे लोभ डसने लगा। राजनीतिक सफलता राजनीतिक लक्ष्यों पर हावी हो गई। इसी प्रक्रिया में पार्टी बरबाद होती गई। अब वह ‘xÉ खुदा ही मिला न विसाले ºÉxÉ¨É’ की हालत में है। रोगी की समझ में नहीं आ रहा है कि वह कुछ दिन अस्पताल में भर्ती हो कर अपना इलाज कराए या बदपरहेजी करते हुए अपनी सेहत और खराब कर ले। दूसरी ओर झुकाव अधिक प्रबल जान पड़ता है।

कहना न होगा कि भाजपा के पतन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कम जिम्मेदार नहीं है। संघ ने जब तय किया कि उसे राजनीति में भी घुसना है, तो उसे सोचना चाहिए था कि वह अपने मानस पुत्र का सार-संभाल कैसे करेगी। बगैर देखभाल के लड़के अकसर आवारा हो जाते हैं। भाजपा में जब आवारगी के लक्षण दिखाई देने लगे, तभी संघ को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे। ऐसा लगता है कि संघ को भाजपा की जितनी चिंता करनी चाहिए थी, उसने नहीं की। इससे हालत धीरे-धीरे बिगड़ती गई। इतने बिगाड़ के बाद जो भी हस्तक्षेप होगा, वह कारगर होगा या नहीं, इसमें शक है।

उदाहरण के लिए दो मुद्दे लिए जा सकते हैं - गोवध और अंग्रेजी। साठ के दशक में भाजपा का पूर्वावतार जनसंघ हमेशा गोवध पर पाबंदी लगाने के पक्ष में रहता था। इसके लिए उसने आंदोलन भी किया। लेकिन अब उसे गोवध रोकने को सार्वजनिक मुद्दा बनाने से शरम आती है। गोविंदाचार्य का यह सवाल अनुत्तरित है कि भाजपा के शासन में गोमांस के निर्यात में वृद्धि क्यों हुई। चरित्रगत दृढ़ता की मांग यह थी कि भाजपा के नेता साफ-साफ कहते कि गोवध और गोमांस भोजन के बारे में हमारी राय बदल चुकी है। पर वे ऐसा कह नहीं सकते। दरअसल, उनकी राय बदली नहीं है। पर सत्ता की मजबूरियों के कारण उन्होंने इसकी परवाह करना छोड़ दिया था कि गायों का क्या होता है। कायदे से भाजपा के नेतृत्व की संवेदना का विकास होना चाहिए था और उन्हें गाय के साथ-साथ सभी जीव-जंतुओं के जीवित रहने के अधिकार का कायल हो जाना चाहिए था। भाजपा के गोमांस की बिक्री में वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि शाकाहार आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाना चाहिए था। मेरा अनुमान है, संघ के लोग शाकाहारी ही होंगे।

जहां तक अंग्रेजी विरोध का प्रश्न है, भाजपा ने इसे छोड़ कर अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारी है। एक जमाने में जनसंघ का मतलब था, ‘Ê½þxnùÒ, हिन्दू, Ê½þxnÖùºiÉÉxÉ’* आज भाजपा का कोई भी नेता हिन्दी का नाम तक नहीं लेता। उसके तथाकथित नायक अपनी किताबें अंग्रेजी में लिखते हैं। भाजपा ने हिन्दी का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे हिन्दी प्रदेश के बाहर अपने पांव फैलाने थे। हिन्दी प्रदेश के बाहर फैलने की तमन्ना में कुछ भी गलत नहीं था, पर भाजपा को वहां अपने विचारों के साथ जाना चाहिए था -- अपने विचारों को छोड़ कर नहीं। वह दक्षिण भारत में हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ाने का उद्यम करती, तो उसे वोट पाने में समय लगता, पर लोग पार्टी को उसके वैचारिक आग्रहों के लिए जानते। फिलहाल तो उसे अवसरवाद के लिए जाना जाता है, जिसने केंद्र में सत्ता पाने के लिए कश्मीर, समान सिविल कानून आदि पर अपने मूल विश्वासों के साथ भी समझौता कर लिया। स्पष्ट है कि भाजपा जनादेश का तो क्या सम्मान करेगी, वह संघादेश को भी भूल-बिसरा चुकी है।

बहुत-से विचारक भाजपा को यह सलाह देते रहे हैं कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नकेल से अपने को छुड़ा ले और अपने द्वारा चुने हुए स्वतंत्र रास्ते पर चले। यही एक तरीका है जिससे देश की नंबर दो (श्लेष के लिए क्षमा करें) पार्टी सेकुलर बन सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि भाजपा के पुनर्निर्माण में सिर्फ एक ही अपेक्षा क्यों। सेकुलर होना तो एक न्यूनतम बात है। पर असली मामला चरित्र का है। चरित्ररहित हो जाने के बाद क्या तो सेकुलर और क्या तो नॉन-सेकुलर। वास्तविकता यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुक्त हो कर दिखाना भाजपा के लिए असंभव है। उसका सारा मजमा तो इसीलिए जुटा है कि वह सेकुलर नहीं है। सेकुलर होने का फैसला करनेवाली भाजपा में कितने नेता, कितने कार्यकर्ता रह जाएंगे? जब भैंस ही पानी में डूब जाएगी, तब उसकी दुम बचा कर क्या होगा?

यथार्थ और आदर्श, दोनों की मांग यह है कि भाजपा जैसी तंगदिल, तंगदिमाग पार्टियों का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। इसलिए भाजपा को जो सर्वोत्तम सलाह दी जा सकती है, वह यह है कि वह अपने को सुपुर्दे-खाक कर दे। अगर उसमें यह हिम्मत नहीं है, तो उसके लिए दूसरा सर्वोत्तम विकल्प यह है कि वह अपने जन्मदाताओं की इच्छाओं का ध्यान करे और उनके अनुसार चलने की कोशिश करे। लेकिन क्या यह कोशिश सफल होगी? सफल इसलिए नहीं होगी कि संघ के जो आदर्श हैं, उनके आधार पर कोई जनतांत्रिक दल चलाना संभव नहीं है। 000

चिरंतन प्रश्न

2009-09-01T01:19:00.000-07:00

बलात्कार का हरजाना
राजकिशोर

बलात्कार के हरजाने पर श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी और सुश्री मायावती के बीच जो कर्कश विवाद हुआ, वह चाहे कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण हो, पर एक वास्तविक मुद्दे को सामने लाता है। कैसे? यह स्पष्ट करने के लिए मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूं। संभव है, यह एक लतीफा ही हो, पर है बहुत मानीखेज। एक अमीर आदमी ने किसी व्यक्ति पर जूता चला दिया था। उस पर अदालत में मुकदमा चला। जज ने जूता फेंकने वाले पर सौ रुपए का जुर्माना किया। इस पर उस अमीर आदमी ने अदालत में दो सौ रुपए जमा कर दिए और शिकायतकर्ता को वहीं खड़े-खड़े एक जूता और रसीद किया। फर्ज कीजिए कि जज ने अगर उसे हफ्ते भर जेल की सजा सुनाई होती, तब भी क्या उस धनी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को एक और जूता लगाया होता और अदालत से प्रार्थना की होती कि अब आप मुझे दो हफ्ते की जेल दे दीजिए?

हमारे देश में बलात्कार, सामूहिक हत्या, दुर्घटना आदि के बाद सरकार द्वारा रुपया बांटने की जो नई परंपरा शुरू हुई है, वह गरीब या दुर्घटनाग्रस्त लोगों में पैसे बांट कर अपना अपराधबोध कम करने और पीड़ितों के कष्ट को कम करने का तावीज बन कर रह गया है। दिल्ली में सिखों की सामूहिक हत्या के बाद भी पीड़ित परिवारवालों के लिए कुछ सुविधाओं की घोषणा की गई थी। लेकिन इससे उनके मन की आग शांत नहीं हुई है। हर साल उनकी ओर से जुलूस-धरने का आयोजन होता है कि हमें न्याय दो। पैसा देना न्याय नहीं है। यह आंसू पोंछना भी नहीं है। यह किसी की जुबान को खामोश करने के लिए उसे चांदी के जूते से मारना है।

पैसा लेना भी न्याय नहीं है। इंडियन पीनल कोड की बहुत-सी धाराओं में लिखा हुआ है कि इस अपराध के लिए कारावास या जुर्माना या दोमों से दंडित किया जाएगा। यहां तक कि बलात्कार, हत्या करने की चेष्टा, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, पूजा स्थल पर किए गए अपराध, मानहानि, अश्लील कार्य और गाने तथा ऐसे दर्जनों अपराधों के लिए भी कैद के अलावा या उसके साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। यह कानून सन 1860 में बनाया गया था। इस पर सामंती न्याय प्रणाली की मनहूस छाया है। सामंती दौर में राजा जिससे कुपित हो जाता था, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेता था, ताकि वह दर-दर का भिखारी हो जाए। ब्रिटिश भारत में और स्वतंत्र भारत में दंडित व्यक्ति से धन छीनने पर यह सामंती आग्रह बना रहा। अरे भाई, किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा दो, उसके पैसे क्यों छीन रहे हो? राजाओं और सामंतों का पैसे के लिए लालच समझ में आता है। लूटपाट करने के लिए वे कहां से कहां पहुंच जाते थे। उपनिवेशवादियों ने भी ऐसा ही किया। पर स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत अपराधी से पैसे क्यों वसूल करता है?

जुर्माना लेने के पीछे जो भावना है, वही भावना आर्थिक हरजाना देने के पीछे है। किसी कारवाले ने धक्का दे कर मुझे गिरा दिया और फिर मेरी मुट्ठी में पांच सौ रुपए रख कर चल दिया। क्या इसे ही इनसाफ कहते हैं? ज्यादा संभावना यह है कि अदालत भी कारवाले को यही सजा देगी। यह कुछ ऐसी ही बात है कि एक भाई किसी लड़की के साथ बलात्कार करे और दूसरा भाई उसकी मुट्टी में कुछ नोट रखने के लिए वहां पहुंच जाए। यह शर्म की बात है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित एक कानून में अनेक अपराधों के लिए सरकार द्वारा पैसा देने का प्रावधान है। यह गरीबी का अपमान है। कोई भी स्वाभिमानी आदमी ऐसे रुपए को छूना भी पसंद नहीं करेगा। जो रुपया दुनिया में अधिकांश अपराधों का जन्मदाता है, उसे ही अपराध-मुक्ति का औजार कैसे बनाया जा सकता है? हरजाना देने का मुद्दा तब बनता है जब अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष की कमाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। किसी व्यक्ति की हत्या हो जाने के बाद उसकी पत्नी, बच्चों तथा अन्य प्रभावित परिवारियों को आर्थिक सुरक्षा देना न्याय व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था दोनों का कर्तव्य है। दूसरी ओर, बलात्कार की वेदना और उससे जुड़े कलंक का कोई हरजाना नहीं हो सकता।

पुस्तकालय में किताब देर से लौटाना, देर से दफ्तर आना, गलत जगह गाड़ी पार्क कर देना – ऐसी छोटी-मोटी गड़बड़ियों के लिए जुर्माना ठीक है। इसका लक्ष्य होता है ऐसी चीजों को निरुत्साहित करना। लेकिन जिस हरकत से किसी को या सभी को नुकसान पहुंचता है या नुकसान पहुंच सकता है, उसके लिए तो कारावास ही उचित दंड है। दिल्ली में कानून द्वारा निर्धारित स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने की सजा पांच सौ रुपए या ऐसा ही कुछ है। यह न्याय व्यवस्था सड़क पर चलनेवालों का अपमान है। जिस कृत्य से एक की या कइयों की जान जा सकती है, उसके लिए तो कुछ दिनों के लिए जेल की मेहमानी ही उचित पुरस्कार है। जब बलात्कार या ऐसे किसी अपराध अथवा दुर्घटना के लिए सरकार पीड़ितों में पैसा बांटती है, तो वह दरअसल अपने पर ही जुर्माना ठोंकती है। कायदे से सराकार को अपने को दंड़ित करना चाहिए यानी जिस सरकारी कर्मचारी की गफलत से ऐसा हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि हर सरकार अपने कर्मचारियों का बचाव करने की कोशिश करती है। इससे आसान है जनता के खजाने से थोड़ी रकम निकाल कर पीड़ित को दे देना। यह रकम अगर मंत्रियों और अफसरों की जेब से वसूल की जाती, तब भी कोई बात थी। 000

चलो नास्तिक बनें

2009-08-30T00:53:00.000-07:00

नास्तिकों की बस
राजकिशोर

दोस्तोएवॉस्की ने कहा था कि अगर ईश्वर नहीं है, तो हमें उसका आविष्कार करना होगा, नहीं तो हर कोई हर कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। इस महान रूसी लेखक की मृत्यु के 130 साल बाद भी नास्तिक इससे सहमत नहीं हो पाए हैं। बल्कि पिछले कुछ वर्षों से उनकी गतिविधियां कुछ तेज हुई हैं। इसके पीछे रिचर्ड डॉकिन्स की पुस्तक ‘द गॉड डेल्यूजन’ नाम की अत्यंत पठनीय किताब की भी कुछ भूमिका हो सकती है। यह किताब पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी और तब से लगातार इंटरनेशनल बेस्टसेलर बनी हुई है। यह ईश्वर के अस्तित्व को आदमी की खामखयाली साबित करनेवाली दर्जनों पुस्तकों की सिरमौर है। मेरे पास पैसा होता, तो मैं इस पुस्तक का अनुवाद संसार की हर भाषा में करवाता और आधी कीमत पर लोगों को उपलब्ध करवाता। दिलचस्प यह है कि इस पुस्तक की एक प्रति मुझे इंग्लैंड के एक पादरी ने उपहारस्वरूप भिजवाई थी। उन्हें पता है कि मैं नास्तिक हूं। फिर भी उन्होंने मेरे लिए यही किताब चुनी तो इसे उनकी विनोद वृत्ति का ही उदाहरण मानना चाहिए। इससे उनकी यह आश्वस्ति भी झलकती है कि ऐसी किताबें ईश्वर का क्या बिगाड़ लेंगी!

नास्तिक भी इस बात को जानते हैं। इसलिए वे नास्तिकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए दूसरे रास्ते खोजने लगे हैं। ब्रिटेन में नास्तिकों की एक संस्था ने शहर भर की बसों में यह नारा पेंट करवा दिया है -- ईश्वर शायद नहीं है। इसलिए चिंता करना छोड़ें और अपने जीवन का आनंद लें। (यहां शायद अंग्रेजी के परैप्स का नहीं, प्रोबेबली का अनुवाद है।) इस अभियान के लिए जितने चंदे की उम्मीद की गई थी, उससे ज्यादा पैसा आया। लंदन में यह अभियान इतना जबरदस्त साबित हुआ कि यूरोप के दूसरे देशों जर्मनी, इटली, फिनलैंड, स्पेन आदि तथा में भी नास्तिक बसें दिखाई देने लगीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ शहरों में भी ये बसें चलीं, पर कनाडा की सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब नास्तिकों की यह संस्था इस अभियान के लिए चंदा नहीं ले रही है। उसने एक व्यापक मानववादी अभियान की योजना बनाई है, जिसके लिए 50,000 पाउंड चंदा जमा करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक करीब 10,000 पाउंड प्राप्त हो चुका है।

हो सकता है, भारत के कुछ उदार लोग भी इन चंदादाताओं में हों। ऐसे लोगों से और उनसे जिनके पास सार्वजनिक कामों पर खर्च करने के लिए पैसा है, मैं निवेदन करूंगा कि वे भारत में भी ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने की ओर ध्यान दें। भारत में नास्तिकता की बहस एक जमाने में बहुत गंभीरता से शुरू हुई थी। तब के कम्युनिस्ट सचमुच नास्तिक होते थे और यह साबित करने के लिए वे बहुत कुछ करते थे तथा कुछ और भी करने के लिए तैयार रहते थे। पर अब वे अपने वोटरों को नाराज नहीं करना चाहते और मूर्ति पूजा के धार्मिक आयोजनों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं। ध्यान देने की बात है कि मूर्ति पूजा का विरोध ऐसे लोग भी करते आए हैं जो परम आस्तिक थे। जैसे स्वामी दयानंद। स्वयं महात्मा गांधी ने न कभी मूर्ति पूजा में दिलचस्पी दिखाई और न इसे प्रोत्साहित किया। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू घोषित रूप से नास्तिक थे। लेकिन स्वयं उनके परिवार में भी यह परंपरा नहीं बन पाई। भगत सिंह एकमात्र क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिम्मत के साथ ‘¨मैं नास्तिक क्यों हूं’ जैसी ताकतवर पुस्तिका लिखी। यह पुस्तिका पिछले तीस सालों से बार-बार छापी जाती रही है। दुख इस बात का है कि भगत सिंह के इस घोषणापत्र का जैसा असर होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत जैसे-जैसे परिपक्व हो रहा है, उसके प्रबुद्ध नागरिक धार्मिक कर्मकांडों में उतना ही ज्यादा शामिल हो रहे है। इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए नास्तिकता के पक्ष में कैंपेन चलना आवश्यक लगता है।

जब यूरोपीय समाज जैसे तर्कशील और जाग्रत समुदाय में ईश्वर का बोलबाला बना हुआ है और वहां के लोगों को नास्तिकता की बस जैसे अभियान चलाने की जरूरत महसूस हो रही है, तो भारत की तो बात ही क्या है! यहां तो लोग आज भी अपने ‘ दैहिक, दैविक, भौतिक’ ताप शांत करने के लिए धर्मगुरुओं के सुझाव पर बंदरों को केला और गायों को गुड़ खिलाते हैं, शनि महाराज की पूजा करते हैं और दरगाहों पर चादर चढ़ाते हैं। मजे की बात है कि इस वर्ग में शिक्षित, बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक भी शामिल हैं। मकान की नींव रखते समय तो शिला पूजन और कोई बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग करने के पहले नारियल फोड़ना वगैरह तो सरकार के तत्वावधान में भी होता है। इस समय भारतीयों के जीवन में पंचांग और ज्योतिष का दखल जितना बढ़ गया है, उतना शायद पहले कभी नहीं रहा होगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से शिक्षित तथा चिंतनशील वर्ग का कर्तव्य क्या है, क्या यह दुहराने की जरूरत है?

मेरा अपना मानना यह है कि ईश्वर है या नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह है भी, तो उससे हमें कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि दी हुई परिस्थिति का सामना तो हमें अपनी बुद्धि और संसाधनों से ही करना होता है। ईश्वर नहीं हो, तो अपने पुरुषार्थ पर हमारा भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। जहां तक ईश्वर को प्रसन्न करके कुछ प्राप्त करने या अपने कर्मों के परिणामों से बचने की जुगत का सवाल है, तो इस मामले में हमारे समय के सबसे महान आस्तिक महात्मा गांधी की राय मुझे बहुत भाती है। उनका कहना था कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझसे खुश हो कर ईश्वर मुझे मेरे कर्मों की सजा न दे। जो भक्ति से प्रसन्न हो कर अपने नियम तोड़ने के लिए जाना जाता हो, ऐसे ईश्वर से यह उम्मीद कौन कर सकता है कि वह सृष्टि का संचालन न्यायपूर्वक कर रहा होगा? 000

प्रेम की विडंबनाएँ

2009-08-30T00:42:00.001-07:00

एकनिष्ठता का सवाल
राजकिशोर

जैसे उत्तर भारत के समाज को समझने के लिए प्रेमचंद को बार-बार पढ़ने की जरूरत है, वैसे ही स्त्री-पुरुष संबंध के यथार्थ पर विचार करने के लिए शरत चंद्र को बार-बार पढ़ना चाहिए। हाल ही में शरत बाबू का अंतिम उपन्यास शेष प्रश्न पढ़ने का अवसर मिला, तो मेरे दिमाग में तूफान-सा आ गया। स्त्री-पुरुष संबंध का शायद ही कोई आयाम हो जिस पर इस विचार-प्रधान, पर अत्यंत पठनीय उपन्यास में कुछ न कुछ नहीं कहा गया हो। और, जो भी कहा गया है, वह इतना ठोस है कि आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना 1931 में, जब यह पहली बार प्रकाशित हुआ था। हैरत होती है कि हिन्दी की स्त्रीवादी लेखिकाएँ शरत चंद्र को उद्धृत क्यों नहीं करतीं। क्या इसलिए कि वे स्त्री नहीं, पुरुष थे ?

जिस एक बिन्दु पर शरत चंद्र की स्थापना सबसे ज्यादा उत्तेजक है, वह है एकनिष्ठता का मुद्दा। लगभग सारी संस्कृतियाँ स्त्री-पुरुष संबंधों में एकनिष्ठता की कायल रही हैं। ईसाई समाजों ने तो इसे कानून की शक्ल भी दे दी, जिसका अनुकरण दूसरे समाज कर रहे हैं। बहरहाल, एकविवाह प्रणाली और एकनिष्ठता में फर्क है। एकविवाह प्रणाली एक समय में एक ही संबंध की पक्षधर है। लेकिन इसमें एक संबंध के टूट जाने पर नया संबंध करने पर रोक नहीं है। इस तरह, कोई स्त्री या पुरुष, हर विवाह में वफादारी निभाते हुए भी, एक के बाद एक असंख्य विवाह कर सकता है। इसीलिए इसे क्रमिक बहुविवाह कहा जाता है। एकनिष्ठता कुछ अलग ही चीज है। इसका सहोदर शब्द है, अनन्यता। कोई स्त्री या पुरुष जब अपने प्रेम पात्र के साथ इतनी शिद्दत से बँध जाए कि न केवल उसके जीवन काल में, बल्कि उसके गुजर जाने के बाद भी कोई अन्य पुरुष या स्त्री उसे आकर्षित न कर सके, तो इस भाव स्थिति को अनन्यता कहा जाएगा। यही एकनिष्ठता है। आज भी इसे एक महान गुण माना जाता है और ऐसे व्यक्तियों की पूजा होती है।

हैरत की बात यह है कि शेष प्रश्न की नायिका कमल, जो लेखक की बौद्धिक प्रतिनिधि है, एकनिष्ठता के मूल्य को चुनौती देती है। उसकी नजर में, यह एक तथ्यहीन, विचारहीन, मूर्खतापूर्ण, जड़ परंपरा का अवशेष है जिसे प्लेग के चूहे की तरह तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। यह प्रसंग उठता है शेष प्रश्न के एक प्रमुख पात्र आशुतोष गुप्त की अपनी मृत पत्नी के प्रति एकनिष्ठता की तीव्र भावना से। जब कमल यह घोषित करती है कि नर-नारी के प्रेम व्यापार में अनन्यता को मैं न आदर्श मानती हूं और न ही इसे अतिरिक्त महत्व देती हूँ, तो वयोवृद्ध आशु बाबू विचलित हो जाते हैं। वे कमल से कहते हैं, ‘कमल, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैं पाप-पुण्य की बात नहीं करता, फिर भी सत्य यह है कि मेरे लिए मणि की माँ के स्थान पर किसी दूसरी स्त्री को अपनाने की सोचना तक संभव नहीं।’ कमल का उत्तर चौंकानेवाला है। वह कहती है, इसका कारण यह है कि आप बूढ़े हो गए हैं।

आशु बाबू बूढ़े हो चुके हैं ? हाँ, वे आज बूढ़े जरूर हैं, पर उस समय तो वे बूढ़े नहीं थे, जब उनकी हृदयेश्वरी चल बसी थी। कमल का कहना है कि दरअसल, वे उस समय भी तन से भले ही बूढ़े न रहे हों, मन से पक्के बूढ़े थे। कमल की नजर में बुढ़ापे की परिभाषा यह है : ‘मेरी दृष्टि में ‘सामने की ओर न देख पाना ही मन का बुढ़ापा है। हारे-थके मन द्वारा भविष्य के सुखों, आशाओं, और आकांक्षाओं की उपेक्षा करके अतीत में रमने को, कुछ पाने की इच्छा न रखने को, वर्तमान को एकदम नकारने को और भविष्य को निरर्थक समझने को मैं मन का बुढ़ापा मानती हूँ। अतीत को सब कुछ समझना, भोगे हुए सुख-दुखों की स्मृति को ही अमूल्य पूँजी मान कर उसके सहारे शेष जीवन जीना ही मन का बुढ़ापा है। ’ उपन्यास के आखिरी पन्ने तक आशु बाबू अपने बारे में इस विश्लेषण से सहमत नहीं हो पाते। कमल से उनके अंतिम शब्द ये हैं : ‘कमल, तुम मणि की माँ के प्रति मेरे आज तक चल रहे अविच्छिन्न बंधन को मोह का नाम दोगी, इसे मेरी दुर्बलता का नाम दे कर मेरा उपहास करोगी, किन्तु जिस दिन यह मोह जाता रहेगा, उस दिन मनुष्य का और भी बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा। इस मोह को भी तपस्या का फल समझना, बेटी। ’

ऐसा लगता है कि खुद शरत चंद्र एकनिष्ठता की पहली को सुलझा नहीं सके थे। यह आदर्श उन्हें उलझन में डालता था तो कहीं से मोहित भी करता था। शेष प्रश्न में दो अनन्य प्रेमी युगल अपना पार्टनर बदल लेते हैं। लेकिन आशु बाबू के अदम्य प्रेम का दीपक पूरी पुस्तक में जलता रहता है। कमल के लिए यह कितना ही अस्वाभाविक हो, आशु बाबू के लिए यही स्वाभाविक है। जब उसका पुराना साथी शिवनाथ उसे छोड़ देता है और दूसरी स्त्री को अपना लेता है, तो वह दुखी होती है, पर सती होना उसे कबूल नहीं है। वह अपने हृदय की खाली जगह एक अन्य पुरुष से भर लेती है।

इस मंथन से निष्कर्ष यह निकलता दिखाई देता है कि किसी से एकनिष्ठता की माँग करना नैतिक नहीं है। प्रेम पैदा होता है, तो मर भी सकता है। लेकिन अगर किसी ने एकनिष्ठता का जीवन चुना है, तो उसे बौड़म या ठहरा हुआ क्यों मान लिया जाए? सबको अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। एक तरीका किसी को ठीक लगता है, तो इससे दूसरा तरीका अपने आप बुरा नहीं हो जाता। 000